समिति में प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों को जगह मिलेगी, जिससे उनकी समस्याएं सीधे अधिकारियों तक पहुंचेंगी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें निगम की कार्यकारिणी समिति को दोबारा गठित करने और योजना के नियमों की नई पुस्तिका तैयार करने की मांग की गई है। प्रदेश सरकार 31 साल पुराने राज्य कर्मचारी आवास निगम को दोबारा सक्रिय करने की तैयारी कर रही है, जिससे लाखों कर्मचारियों को अपना घर बनाने का मौका मिल सकता है। इस पुनर्गठन से आवास योजना को व्यवस्थित तरीके से चलाने में मदद मिलेगी
भोपाल: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए आवास योजना से जुड़ी अहम खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार 31 साल पुराने राज्य कर्मचारी आवास निगम को दोबारा सक्रिय करने की तैयारी कर रही है। इस पहल से कर्मचारियों को अपना घर बनाने का मौका मिल सकता है। सरकारी नौकरी के दौरान हर कर्मचारी अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करना चाहता है। नौकरी के साथ घर की जिम्मेदारी पूरी करना कई परिवारों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। बढ़ती जमीन की कीमतें और मकानों का खर्च इस परेशानी को बढ़ाते हैं। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास की सुविधा काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी जरूरत को देखते हुए मध्य प्रदेश में पुरानी आवास व्यवस्था को फिर मजबूत करने की तैयारी है। कर्मचारी कल्याण समिति ने इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में निगम की कार्यकारिणी समिति दोबारा गठित करने की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही योजना के नियमों की नई पुस्तिका तैयार करने की मांग रखी गई है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम दोबारा क्यों शुरू होगा, इसका कारण यह है कि कर्मचारियों के आवास की व्यवस्था बनाने के लिए वर्ष 1995 में पहल हुई थी। उस समय मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम की व्यवस्था तैयार की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को किफायती दरों पर जमीन और मकान उपलब्ध कराना था। योजना के तहत गृह निर्माण सहकारी समितियों को प्राथमिकता से सरकारी जमीन देने की व्यवस्था थी। इन समितियों के माध्यम से कर्मचारी आवासीय प्लॉट प्राप्त कर सकते थे। इसके बाद कर्मचारी वित्तीय संस्थाओं से मकान बनाने के लिए कर्ज ले सकते थे। हालांकि, समय के साथ यह व्यवस्था अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ सकी। अब कर्मचारी संगठनों ने इसे दोबारा सक्रिय करने की मांग उठाई है। इसी पहल के तहत मुख्यमंत्री के सामने नया प्रस्ताव रखा गया है। प्रस्ताव आगे बढ़ने पर आवास निगम की गतिविधियां फिर शुरू हो सकती हैं। आवास योजना को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए समिति का पुनर्गठन प्रस्तावित है। इस समिति में प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों को जगह मिलेगी। इससे कर्मचारियों की समस्याएं सीधे जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंच सकेंगी। प्रस्तावित कार्यकारिणी समिति में प्रदेश के मुख्य सचिव अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं आवास एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव उपाध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव है। वित्त विभाग के प्रमुख सचिव भी इस समिति के महत्वपूर्ण सदस्य रहेंगे। राजस्व विभाग के सचिव को भी इसमें शामिल करने की तैयारी है। इस तरह समिति में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारी प्रतिनिधियों का समन्वय बनाया जाएगा।