सीधी भर्ती की तीन महिला आईपीएस जिलों में तैनात, ऊपर के पदों पर भी सक्रिय
कई वर्षों बाद मैदानी पदस्थापना में कोई प्रमोटी महिला आईपीएस नहीं, यह स्थिति चिंताजनक और नीतियों पर सवाल
प्रदेश के 55 जिलों में पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त रेंज डीआईजी और आईजी के पदों पर एक भी प्रमोटी महिला आईपीएस अधिकारी तैनात नहीं हैं। हालांकि, सीधी भर्ती की तीन महिला अधिकारी जिलों में पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी निभा रही हैं। ये अधिकारी फील्ड में ऊपर के पदों पर भी अपनी सेवाएं दे रही हैं। उधर, कलेक्टर पदों की स्थिति देखें तो 12 जिलों में महिला अधिकारियों को वर्तमान में जिम्मेदारी दी गई है। इनमें छह प्रमोटी आइएएस अधिकारी शामिल हैं। हाल ही में सागर रेंज की आइजी रहीं हिमानी खन्ना और शहडोल रेंज की डीआइजी सविता सोहाने इसी वर्ष सेवानिवृत्त हो गईं। खन्ना मार्च में और सोहाने अप्रैल में सेवानिवृत्त हुईं। इनके सेवानिवृत्त होने के बाद मैदानी पदस्थापना में कोई प्रमोटी आइपीएस अधिकारी शेष नहीं है। एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी ने इस पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि कई वर्षों बाद संभवत: ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। वर्तमान में मैदानी पदस्थापना में कोई प्रमोटी महिला अधिकारी नहीं है। प्रमोटी आइपीएस अधिकारी किरणलता केरकेट्टा पुलिस मुख्यालय में शिकायत शाखा में डीआइजी के पद पर हैं। श्रद्धा तिवारी को भोपाल में उप पुलिस आयुक्त (मुख्यालय) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रसना ठाकुर मानवाधिकार आयोग में पदस्थ हैं। उन्हें मऊगंज पुलिस अधीक्षक के पद से पुलिस पर हमले के बाद हटाया गया था। इसके अतिरिक्त इसी वर्ष जुलाई में आइपीएस संवर्ग में पदोन्नत सात अधिकारियों में तीन महिलाओं को छोड़कर बाकी की नई पदस्थापना कर दी गई है। ये सभी अधिकारी 1998 बैच के राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। इन्हें आइपीएस का 2017 का बैच आवंटित किया गया था। इस बैच में मलय जैन को बालाघाट, सब्यसाची सराफ को पन्ना, समर वर्मा को आलीराजपुर और अमित सक्सेना को बैतूल का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। इस बैच की तीन महिला अधिकारी निमिषा पाठक, मनीषा पाठक सोनी और सुमन गुर्जर हैं। इन तीनों महिलाओं को पदोन्नति के बाद अभी तक कोई नई पदस्थापना नहीं मिली है। यह स्थिति चिंताजनक है क्योंकि पिछले वर्षों में ऐसा नहीं होता था। पिछले वर्षों में राज्य पुलिस सेवा से आइपीएस संवर्ग में पदोन्नत सभी अधिकारियों को एक साथ पदस्थापना दी जाती थी। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि एक-एक कर पदस्थापना के आदेश गृह विभाग से निकाले गए हैं। इससे प्रमोटी महिला आईपीएस अधिकारियों की मैदानी पोस्टिंग को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। फील्ड में वरिष्ठ पदों पर उनकी अनुपस्थिति एक गंभीर मुद्दा है। यह स्थिति प्रदेश में महिला आईपीएस अधिकारियों के करियर ग्राफ और जमीनी स्तर पर उनकी भूमिका पर भी प्रभाव डाल सकती है। प्रमोटी अधिकारियों की पदोन्नति और तैनाती के संबंध में नीतियों की समीक्षा की आवश्यकता महसूस की जा रही है।