महापौर मुकेश टटवाल, निगम अध्यक्ष कलावती यादव और निगम आयुक्त ने पुरस्कार ग्रहण किया
कचरे से उपयोगी उत्पाद
बाबा महाकाल की नगरी ने स्वच्छता के क्षेत्र में देश भर में अपनी अनूठी पहचान बनाई है। शहर ने कचरे को सिर्फ उठाने और ठिकाने लगाने तक सीमित न रखकर उसे उपयोगी उत्पादों और कमाई का जरिया बनाया है। मंदिरों में चढ़ने वाले फूलों से अगरबत्ती, घाटों पर छोड़े गए कपड़ों से पेपर बैग और निर्माण मलबे से पेवर ब्लॉक जैसे नवाचारों ने उज्जैन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में उज्जैन को देश में प्रथम पुरस्कार मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को दिल्ली में यह राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। महापौर मुकेश टटवाल, निगम अध्यक्ष कलावती यादव और निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। इस उपलब्धि की खबर उज्जैन पहुंचते ही नगर निगम में खुशी की लहर दौड़ गई। निगम परिसर में ढोल-ताशे बजाकर और खुशियां मनाकर इस सफलता का जश्न मनाया गया। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए महापौर, निगम अध्यक्ष, आयुक्त सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी मंगलवार को दिल्ली रवाना हुए थे। निगम मुख्यालय में ढोल-ताशों पर थिरके सफाई मित्र इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए निगम मुख्यालय में भी देखने को मिला। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और सफाई मित्रों ने ढोल की थाप पर थिरकते हुए इस उपलब्धि का जश्न मनाया।
इसकी जिम्मेदारी शिव अर्पण स्व-सहायता समूह की महिलाओं के पास है। घाटों पर छोड़े गए कपड़ों से डिपो चौराहा स्थित प्लांट में पेपर बैग बनाए जा रहे हैं। इसका संचालन सौम्या स्व-सहायता समूह कर रहा है। मक्सी रोड के बायोमेथेनेशन प्लांट में सब्जी मंडी और बल्क वेस्ट जनरेटरों के गीले कचरे से बिजली बनाई जा रही है। वहीं एमआर-5 रोड स्थित 100 टन प्रतिदिन क्षमता वाले प्लांट में निर्माण मलबे से पेवर ब्लॉक तैयार किए जा रहे हैं।
निगम के अनुसार शहर के सभी 54 वार्डों में 96 वाहनों से घर-घर कचरा संग्रहण किया जा रहा है। गीला, सूखा, सेनेटरी और घरेलू हानिकारक कचरा अलग-अलग लिया जाता है। 95 प्रतिशत से अधिक कचरा पृथक रूप में मिल रहा है। शहर में सुबह, दोपहर और रात तीन बार सफाई की व्यवस्था है। गोंदिया और एमआर-5 डंपिंग साइट से 1.47 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का निस्तारण कर वहां उद्यान विकसित किए गए हैं। स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी कार्रवाई की गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 5536 चालान बनाकर 24.40 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया।