2300 से अधिक मामले लंबित, स्कूल शिक्षा विभाग ने की सर्वाधिक नियुक्तियां
मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने सभी विभागाध्यक्षों से कहा कि वे शासन की मंशा के अनुरूप निर्धारित पदोन्नति समय-सीमा पूरी कर लें। उन्होंने कर्मचारी कल्याण के अन्य विषयों पर भी समय-सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव बुधवार को मंत्रालय में कर्मचारी कल्याण संबंधी विभिन्न विषयों पर वरिष्ठ अधिकारियों और विभागाध्यक्षों के साथ समीक्षा कर रहे थे। बैठक में अनुकंपा नियुक्ति, सीधी भर्ती, विभागीय जांच और पेंशन प्रकरणों की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव उपस्थित थे। मुख्य सचिव बर्णवाल ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष अपने संवर्गों में राज्य और जिला स्तरीय पदोन्नति समितियों की बैठकों के बाद पदोन्नति तथा सेवानिवृत्ति से रिक्त पदों की समीक्षा करें। इसके बाद रिक्त पदों पर नियमानुसार सीधी भर्ती और अनुकंपा नियुक्ति की जाए। सीधी भर्ती के लिए कर्मचारी चयन मंडल और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को समय-सीमा में प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में बताया गया कि स्कूल शिक्षा विभाग ने सर्वाधिक 904 अनुकंपा नियुक्तियां की हैं। विभिन्न विभागों में अब भी 2300 से अधिक मामले लंबित हैं। मुख्य सचिव ने लंबित प्रकरणों के कारणों की समीक्षा की और विभागाध्यक्षों से विशेष अभियान चलाकर अनुकंपा नियुक्तियां करने को कहा। पदोन्नति के संबंध में मुख्य सचिव बर्णवाल ने कहा कि गत वर्ष तक के रिक्त पदों पर पदोन्नतियां की जा चुकी हैं। गृह और राजस्व विभागों ने इस मामले में बेहतर काम किया है। उन्होंने निर्देशानुसार इस साल होने वाली पदोन्नतियों को भी शुरू करने को कहा। पीएससी द्वारा पिछली पदोन्नति समिति की बैठक में सभी विभागों को बेहतर समन्वय के लिए धन्यवाद दिया गया। बैठक में बताया गया कि अब तक 68437 शासकीय सेवकों को पदोन्नत किया जा चुका है। रिक्त पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया लगातार जारी है। मुख्य सचिव बर्णवाल ने पदोन्नति और सेवानिवृत्ति से रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए।