दोनों देशों के बीच 20 समझौते हुए, द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर सहमति बनी, एसएएआरसी को पुनर्जीवित करने पर जोर
मुइज्जू की पाकिस्तान यात्रा ने क्षेत्रीय सहयोग पर नए सिरे से जोर दिया
मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की तीन दिवसीय पाकिस्तान यात्रा ने दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग, सुरक्षा और राजनयिक प्राथमिकताओं के सवालों को फिर से चर्चा में ला दिया है। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने के उद्देश्य से की गई थी। इस यात्रा ने दोनों देशों के बीच सहयोग की नई संभावनाओं को जन्म दिया है। इस यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने 20 समझौता ज्ञापनों (मोउस) पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, पर्यटन, प्रशिक्षण और अन्य प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है। यदि इन समझौतों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो यह दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों और संस्थागत आदान-प्रदान को मजबूत कर सकते हैं। हालांकि, इन द्विपक्षीय समझौतों से परे, मुइज्जू द्वारा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (एसएएआरसी) को पुनर्जीवित करने का आह्वान और क्षेत्रीय साझेदारी पर उनके जोर ने यात्रा को व्यापक भू-राजनीतिक महत्व दिया। क्षेत्रीय सहयोग को पुनर्जीवित करने की इच्छा का स्वागत है, लेकिन राजनीतिक और सुरक्षा चुनौतियों को स्वीकार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इन चुनौतियों ने दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय संस्थाओं को प्रभावी ढंग से कार्य करने से रोका है। मुइज्जू की यात्रा ने इन मुद्दों पर एक नई बहस छेड़ने का अवसर प्रदान किया है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह पहल कितने समय तक जारी रहती है। इस यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को $13.9 मिलियन से बढ़ाकर दो वर्षों के भीतर $200 मिलियन करने पर सहमति व्यक्त की। यह लक्ष्य उनके वाणिज्यिक संबंधों का विस्तार करने और आपसी लाभ के लिए नए अवसरों की खोज करने की उनकी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। इस व्यापारिक लक्ष्य को प्राप्त करने से दोनों देशों को काफी लाभ हो सकता है। 20 समझौता ज्ञापनों की श्रृंखला स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, पर्यटन, प्रशिक्षण और अन्य क्षेत्रों को कवर करती है। इन समझौतों का प्रभावी कार्यान्वयन दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों और संस्थागत आदान-प्रदान को मजबूत कर सकता है। यह नए अवसरों की खोज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सफलता का वास्तविक पैमाना हस्ताक्षरित समझौतों की संख्या नहीं होगी, बल्कि यह होगा कि वे ठोस परिणामों में कितनी हद तक तब्दील होते हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ये समझौते कागजों तक ही सीमित न रहें। ठोस कार्यान्वयन ही इनकी सफलता की कुंजी है। यात्रा का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की इच्छा थी। मालदीव हिंद महासागर में एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह प्रमुख अंतरराष्ट्रीय शिपिंग और ऊर्जा मार्गों के करीब स्थित है। समुद्री सुरक्षा, निगरानी, कानून प्रवर्तन और समुद्री अपराध की रोकथाम मालदीव की राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण तत्व हैं। पाकिस्तान के मालदीव के साथ रक्षा और समुद्री सहयोग का विस्तार करने के प्रयासों को इसी संदर्भ में समझा जाना चाहिए। यह दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी को दर्शाता है। साथ ही, इन पहलों के क्षेत्रीय निहितार्थों का आकलन मालदीव के एक प्रमुख सुरक्षा भागीदार के रूप में भारत की लंबे समय से चली आ रही भूमिका पर विचार किए बिना नहीं किया जा सकता है। भारत और मालदीव भौगोलिक निकटता और हिंद महासागर में महत्वपूर्ण रणनीतिक हित साझा करते हैं। भारत ने मालदीव को रक्षा प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री निगरानी और आपदा प्रतिक्रिया में सहायता प्रदान की है। मालदीव की स्थिरता और सुरक्षा भारत के व्यापक समुद्री हितों से गहराई से जुड़ी हुई है। इसलिए, यह स्वाभाविक है कि नई दिल्ली पाकिस्तान के साथ मालदीव के रक्षा और समुद्री सहयोग के विस्तार पर ध्यान देगी। हालांकि, मालदीव भारत से दूर जा रहा है, यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी, सिर्फ इसलिए कि उसने पाकिस्तान के साथ समझौते किए हैं। किसी देश की विदेश नीति का मूल्यांकन उसके व्यापक हितों, ठोस कार्यों और दीर्घकालिक रणनीतिक प्राथमिकताओं के संदर्भ में किया जाना चाहिए। मुइज्जू की यात्रा का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू एसएएआरसी को पुनर्जीवित करने की उनकी इच्छा थी। 1985 में स्थापित, इस संगठन का उद्देश्य दक्षिण एशिया में आर्थिक सहयोग, सामाजिक विकास और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना था। इसके आठ सदस्य देश हैं। इन देशों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान शामिल हैं, जो भौगोलिक निकटता और कई सामान्य विकासात्मक चुनौतियों को साझा करते हैं। गरीबी, बेरोजगारी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दे क्षेत्रीय समन्वय से लाभान्वित हो सकते हैं। इन क्षेत्रों में सहयोग से दक्षिण एशिया के लोगों को महत्वपूर्ण लाभ हो सकता है। इस क्षमता के बावजूद, एसएएआरसी वर्षों से काफी हद तक निष्क्रिय रहा है। इसका अंतिम शिखर सम्मेलन नवंबर 2014 में काठमांडू में आयोजित हुआ था। 2016 में इस्लामाबाद में होने वाला अगला शिखर सम्मेलन भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच नहीं हो सका। तब से कोई शिखर सम्मेलन नहीं हुआ है। यह लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध से पता चलता है कि क्षेत्रीय संस्थान केवल राजनयिक घोषणाओं से प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर सकते। उन्हें सदस्य राज्यों के बीच न्यूनतम राजनीतिक समझ और एक-दूसरे की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने की इच्छा की आवश्यकता है। एसएएआरसी की बहाली में एक बड़ी बाधा पाकिस्तान-प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद और भारत-पाकिस्तान के बीच गहरा अविश्वास रहा है। भारत ने लगातार कहा है कि उसकी सीमाओं से उत्पन्न आतंकवादी गतिविधियाँ सामान्य राजनीतिक और आर्थिक सहयोग के लिए आवश्यक विश्वास को कमजोर करती हैं। द्विपक्षीय संबंध व्यापक राजनीतिक और सुरक्षा विवादों से भी प्रभावित हुए हैं। इन परिस्थितियों में, क्षेत्रीय सहयोग को बहाल करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से एक देश पर नहीं डाली जा सकती है। फिर भी, पाकिस्तान को यह पहचानना चाहिए कि सीमा पार आतंकवाद और भारत के प्रति उसके शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण ने एसएएआरसी के प्रभावी कामकाज को महत्वपूर्ण रूप से बाधित किया है। मुइज्जू का एसएएआरसी को पुनर्जीवित करने का आह्वान प्रासंगिक है, लेकिन इसका अधिक वजन तब होता जब इसमें उन सुरक्षा चुनौतियों का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता जिन्होंने संगठन को बंधक बना रखा है। क्षेत्रीय साझेदारी की वकालत करने के लिए केवल सभी देशों से बातचीत की मेज पर लौटने का आग्रह करने से कहीं अधिक की आवश्यकता है। इसमें उन स्थितियों को स्वीकार करना भी शामिल है जो बार-बार बातचीत में बाधा डालती हैं। सीमा पार आतंकवाद और भारत और पाकिस्तान के बीच सुरक्षा संबंधी मतभेदों को संबोधित किए बिना, एसएएआरसी को फिर से सक्रिय करने का कोई भी प्रयास उन्हीं कठिनाइयों का सामना करने की संभावना है जिन्होंने इसे लगभग एक दशक से कार्य करने से रोका है। साथ ही, एसएएआरसी के भविष्य को केवल भारत-पाकिस्तान संबंधों के उतार-चढ़ाव पर निर्भर नहीं रहने देना चाहिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, आपदा प्रबंधन और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में व्यावहारिक सहयोग अभी भी खोजा जा सकता है। बंगाल की खाड़ी पहल (बीआईएमएसटीईसी) और बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (बीबीआईएन) पहल सहित अन्य क्षेत्रीय व्यवस्थाएं भी आर्थिक एकीकरण और कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान कर सकती हैं। हालांकि, ये मंच एसएएआरसी के व्यापक क्षेत्रीय दायरे का पूरी तरह से स्थान नहीं ले सकते। यदि इसके सदस्य इसे प्रभावी बनाने की वास्तविक प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं तो संगठन अभी भी एक उपयोगी उद्देश्य पूरा कर सकता है। पाकिस्तान की मुइज्जू की यात्रा ने दो परस्पर जुड़े मुद्दों पर प्रकाश डाला है: द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार और क्षेत्रीय सहयोग की बहाली। उनकी पहलों की सफलता अंततः इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या व्यापार लक्ष्य हासिल किया जाता है, सुरक्षा समझौते व्यावहारिक परिणाम देते हैं और एसएएआरसी के लिए उनकी अपील निरंतर राजनयिक जुड़ाव की ओर ले जाती है। मालदीव को अपने प्रमुख भागीदारों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखते हुए और क्षेत्रीय स्थिरता का समर्थन करते हुए अपनी राजनयिक स्वतंत्रता का पीछा करने की आवश्यकता है। पाकिस्तान को अपनी ओर से, क्षेत्रीय सहयोग के लिए आवश्यक विश्वास और सुरक्षा वातावरण में योगदान करने की इच्छा प्रदर्शित करनी चाहिए। एसएएआरसी की सार्थक बहाली के लिए भारत और पाकिस्तान सहित सभी सदस्य देशों की भागीदारी की आवश्यकता होगी। क्षेत्रीय साझेदारी केवल सद्भावना की घोषणाओं या समझौतों पर हस्ताक्षर करके नहीं बनाई जा सकती है। इसके लिए आतंकवाद, राजनीतिक अविश्वास और लगातार सुरक्षा विवादों को दूर करने के गंभीर प्रयास की आवश्यकता है। मुइज्जू की पहल दक्षिण एशियाई सहयोग पर बहस को फिर से खोलने का अवसर प्रदान कर सकती है, लेकिन इसका अंतिम मूल्य इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या क्षेत्र के नेता उन बाधाओं का सामना करने के लिए तैयार हैं जिन्होंने एसएएआरसी को अपने मूल वादे को पूरा करने से रोका है।