कार्यकर्ता ने CM और मुख्य सचिव की मंजूरी पर उठाए सवाल
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सदस्य सचिव की नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पर्यावरण कार्यकर्ता अजय दुबे ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव और मुख्य सचिव की मंजूरी केवल पद का अतिरिक्त प्रभार देने के लिए थी। पर्यावरण विभाग ने आदेश जारी करते समय इसे पूर्णकालिक नियुक्ति में बदल दिया। दुबे ने इसे शासन के अनुमोदन के विपरीत बताते हुए 6 नवंबर 2026 को जारी आदेश निरस्त करने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और केंद्र सरकार के संबंधित अधिकारियों को शिकायत भेजी है। दुबे के मुताबिक, पर्यावरण विभाग की ई-ऑफिस नोटशीट में अपर मुख्य सचिव अनिरुद्ध मुखर्जी ने प्रस्ताव रखा था। यदि शासन किसी आईएएस अधिकारी की सेवाएं उपलब्ध नहीं करा पाता है तो मुख्य अभियंता एचएस मालवीय को सदस्य सचिव का प्रभार दिया जा सकता है। इस प्रस्ताव पर मुख्य सचिव ने हस्ताक्षर किए थे। मुख्यमंत्री ने इसे 'यथा प्रस्तावित अनुमोदित' किया था। शिकायत में कहा गया है कि स्वीकृत प्रस्ताव में केवल प्रभार देने की बात थी। लेकिन पर्यावरण विभाग की ओर से 6 नवंबर को जारी आदेश में जल अधिनियम 1974 की धारा 4(2)(फ) का उल्लेख किया गया। इस उल्लेख के साथ एचएस मालवीय को पूर्णकालिक सदस्य सचिव नियुक्त कर दिया गया। दुबे का आरोप है कि इस तरह अनुमोदित प्रस्ताव से अलग आदेश जारी किया गया। उन्होंने नियुक्ति की प्रक्रिया और इसके कानूनी आधार पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पूर्णकालिक सदस्य सचिव की नियुक्ति निर्धारित अर्हताओं और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए। अजय दुबे ने अपनी शिकायत में 4 नवंबर को की गई पूर्व शिकायत का भी उल्लेख किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपर मुख्य सचिव अनिरुद्ध मुखर्जी 6 जुलाई 2026 से बिना वैध पदस्थापना आदेश या अधिसूचना के काम कर रहे हैं। वे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस दौरान उद्योगों को अनुमति देने में अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने दंडात्मक आदेश जारी करने में भी अनियमितता का आरोप लगाया। तबादलों में अनियमितताओं का जिक्र भी शिकायत में किया गया है। पर्यावरण कार्यकर्ता ने सरकार से 6 नवंबर के आदेश को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। उन्होंने पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। अनिरुद्ध मुखर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आग्रह भी किया गया है। उन्होंने प्रशासनिक और वित्तीय फैसलों की लोकायुक्त से जांच कराने का भी सुझाव दिया है।