किसान की मेहनत को आर्थिक संबल देती मोहन सरकार

किसान की मेहनत को आर्थिक संबल देती मोहन सरकार

प्रमोद पांडेय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र को संबल देने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार की किसान हितैषी नीतियों का मूल उद्देश्य है कि अन्नदाता की मेहनत का उचित मूल्य मिले, विपरीत परिस्थितियों में उसे आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो और खेती उसके लिए अनिश्चितताओं से भरा जोखिम मात्र बनकर न रह जाए। किसान की समृद्धि ही गांवों की खुशहाली और प्रदेश के समग्र विकास का मजबूत आधार है। इसी कड़ी में सीएम ने शनिवार को धार के सरदारपुर में आयोजित कार्यक्रम में किसानो को 317.86 करोड़ की बीमा दावा राशि का भुगतान किया। किसान पूरे साल अपनी फसल के लिए मेहनत करता है। बीज, खाद, सिंचाई, कृषि उपकरण, मजदूरी और अन्य संसाधनों पर वह अपनी पूंजी लगाता है। इसके बावजूद मौसम की प्रतिकूलता उसकी पूरी आर्थिक गणना बिगाड़ सकती है। फसल नष्ट होने का अर्थ केवल उत्पादन में कमी नहीं, बल्कि परिवार की आय, बच्चों की शिक्षा, घरेलू जरूरतों और अगले कृषि चक्र की तैयारी पर भी संकट है।ऐसी परिस्थितियों में फसल क्षति का समय पर और पारदर्शी आकलन अत्यंत आवश्यक है। खेतों में हुए नुकसान का वास्तविक सर्वेक्षण, प्रभावित किसानों की सही पहचान और पात्र हितग्राहियों तक सहायता का समयबद्ध पहुंचना राहत व्यवस्था की विश्वसनीयता तय करता है। आर्थिक सहायता का उद्देश्य केवल तत्काल संकट को कम करना नहीं, बल्कि किसान को दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर देना भी है।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में किसान कल्याण की नीतियों को इसी व्यापक उद्देश्य से जोड़कर देखना चाहिए। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसान को राहत मिले, उसकी उत्पादन क्षमता बनी रहे और उसे अगली फसल की तैयारी के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने में कठिनाई न हो—ये किसी भी प्रभावी कृषि नीति के महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। किसान कल्याण का अर्थ केवल संकट के समय सहायता देना नहीं है। यह भी जरूरी है कि किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिले, खेती की लागत नियंत्रित रहे और कृषि कार्यों के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हों। सिंचाई, गुणवत्तापूर्ण बीज, कृषि तकनीक, भंडारण, बाजार तक पहुंच और फसल बीमा जैसी व्यवस्थाएं किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सरकारी योजनाओं का वास्तविक मूल्यांकन इस बात से होना चाहिए कि उनका लाभ खेत तक कितनी प्रभावी ढंग से पहुंच रहा है। सहायता राशि समय पर मिल रही है या नहीं, फसल बीमा के दावों का निपटारा कितना सुगम है और छोटे तथा सीमांत किसानों को योजनाओं का लाभ लेने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है—इन सवालों पर निरंतर ध्यान देना आवश्यक है। मध्य प्रदेश में कृषि विकास की संभावनाएं व्यापक हैं। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में फसलों, मिट्टी और जलवायु की परिस्थितियां अलग-अलग हैं। इसलिए किसानों की आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं का क्रियान्वयन, जल संरक्षण, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और आधुनिक कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहन देना भी जरूरी है। जब किसान को उत्पादन के साथ विपणन और उचित मूल्य की सुरक्षा मिलती है, तभी उसकी आय को स्थायी आधार मिलता है। किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के प्रयासों के संदर्भ में वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा फसल क्षति से प्रभावित किसानों को दी गई राहत का उल्लेख किया जा सकता है। अक्टूबर 2025 में जारी रिपोर्टों के अनुसार, अतिवृष्टि, बाढ़ और फसलों में रोग एवं कीट प्रकोप से प्रभावित 13 जिलों के 8.84 लाख से अधिक किसानों को लगभग 653.34 करोड़ रुपये की राहत राशि अंतरित की गई थी। यह सहायता प्रभावित किसानों को खेती से जुड़े खर्चों और आगामी फसल की तैयारी में सहयोग देने की दिशा में महत्वपूर्ण थी। इस प्रकार के प्रयासों की सार्थकता तभी पूरी होती है, जब सर्वेक्षण में किसी पात्र किसान का नाम छूटे नहीं, सहायता वितरण में अनावश्यक विलंब न हो और किसानों को अपनी समस्या के समाधान के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही इस व्यवस्था के अनिवार्य अंग हैं।किसानों का कल्याण प्रदेश के आर्थिक विकास से सीधे जुड़ा है। किसान की आय बढ़ती है तो ग्रामीण बाजारों में मांग बढ़ती है, स्थानीय रोजगार को प्रोत्साहन मिलता है और गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। इसलिए कृषि को केवल परंपरागत गतिविधि मानने के बजाय आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक खेती, जल संरक्षण और मूल्य संवर्धन से जोड़ना समय की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में किसान कल्याण की दिशा में प्रयासों का महत्वपूर्ण उद्देश्य यही होना चाहिए कि प्रदेश का किसान संकट के समय अकेला महसूस न करे और सामान्य परिस्थितियों में अपनी मेहनत का उचित प्रतिफल प्राप्त कर सके। योजनाओं की सफलता का वास्तविक पैमाना घोषणाओं की संख्या नहीं, बल्कि किसान के जीवन में आने वाला सकारात्मक बदलाव है।