एमडीआर की वापसी ने बहस को फिर से जीवित किया
भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) ने अपने दूसरे दशक में प्रवेश किया है। इस दौरान यूपीआई ने एक ऐसी चीज हासिल की है, जिसका उद्देश्य उसे रोकना था: लेनदेन की कीमत। यह परिवर्तन इस बात का संकेत है कि यूपीआई ने अपने पहले दशक में उपभोक्ताओं को बिना किसी शुल्क के लेनदेन करने की सुविधा दी थी, लेकिन अब यह एक नए मोड़ पर है। यूपीआई की पहली दशक ने अपनाने की सब्सिडी दी, जबकि अब दूसरा दशक स्केल का मुद्रीकरण कर रहा है। 15 अक्टूबर 2026 से, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) पी2एम यूपीआई भुगतानों पर 0.4 प्रतिशत का व्यापारी छूट दर (एमडीआर) लगाएगा, जो ₹2,000 से ऊपर के लेनदेन पर लागू होगा। यह परिवर्तन यूपीआई के उपयोग में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। यूपीआई की इस नई संरचना के तहत, ₹75,000 और उससे अधिक के लेनदेन पर ₹300 की अधिकतम सीमा होगी, और रेल, टेलीकॉम, बीमा और ईंधन के लिए एक निश्चित शुल्क ₹5 होगा। इस प्रस्तावित एमडीआर की वापसी ने एक दशक पुरानी बहस को फिर से जीवित कर दिया है, यानी क्या भारत के सबसे प्रशंसित सार्वजनिक अच्छे कभी वास्तव में मुफ्त थे? इसकी संभावना है कि एमडीआर भुगतान को नकद की ओर मोड़ सकता है, जिससे परिवारों और व्यापारियों के पास बैंकों के बाहर अधिक मुद्रा हो सकती है। यह स्थिति न केवल उपभोक्ताओं पर प्रभाव डालेगी, बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए भी समस्याएँ उत्पन्न कर सकती है। भारत में नकद से जीडीपी अनुपात महामारी के चरम से गिरकर एफवाई26 में लगभग 11 प्रतिशत हो गया है। यह स्थिति दर्शाती है कि डिजिटल भुगतान प्रणाली के बावजूद नकदी का उपयोग महत्वपूर्ण बना हुआ है। भुगतान परिषद ने जनवरी 2026 में शून्य-एमडीआर आदेश शुरू होने के बाद एमडीआर की वापसी के लिए प्रधानमंत्री को सीधे पत्र लिखा था। इस कदम ने उद्योग की चिंताओं को स्पष्ट किया है कि अगर एमडीआर लागू होता है, तो यह छोटे दैनिक नकद लेनदेन को प्रभावित कर सकता है। यूपीआई अब भारत के डिजिटल भुगतान के लगभग 85 प्रतिशत लेनदेन का हिस्सा बन चुका है। यह स्थिति यूपीआई की सफलता को दर्शाती है, लेकिन इसके साथ ही इसके संचालन की लागत भी बढ़ रही है। यह स्थिति दर्शाती है कि नकद प्रबंधन प्रणाली पहले से ही तनाव में है।
