जिलाधिकारी बालागुरु ने पात्र किसानों की लंबित समस्याओं के निवारण हेतु सभी ग्राम पंचायतों में विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं
जिलाधिकारी बालागुरु ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों की समस्याओं के निवारण का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जिले की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों का आयोजन 30 नवंबर 2026 तक किया जाएगा। यह पहल पात्र किसानों को योजना का लाभ सुनिश्चित करने के लिए है। जारी निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत भवन या किसी अन्य सरकारी स्थान पर शिविर आयोजित होंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शिविर 30 नवंबर 2026 तक पूरे हो जाएं। अधिकारियों को इन शिविरों के प्रभावी आयोजन के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य योजना से वंचित किसानों को जोड़ना है। जिलाधिकारी ने सभी तहसीलदारों को राजस्व निरीक्षकों और पटवारियों की मदद से शिविरों का आयोजन कराने को कहा है। शिविरों के माध्यम से योजना से वंचित पात्र किसानों का पंजीकरण किया जाएगा। हितग्राहियों की लंबित ई-केवाईसी प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। इसके लिए बैंकों और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का सहयोग लिया जाएगा। आधार और बैंक खाते की लिंकिंग से संबंधित लंबित मामलों का भी समाधान किया जाएगा। अपात्र हितग्राहियों की पहचान और सत्यापन नियमानुसार पूरा किया जाएगा। जिलाधिकारी ने इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। यह सुनिश्चित करेगा कि केवल पात्र किसानों को ही लाभ मिले। पीएम किसान पोर्टल पर लंबित सेल्फ-रजिस्ट्रेशन के मामलों को सात दिनों के भीतर निपटाने का आदेश है। योजना की 26वीं किस्त के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य है। इसलिए, सभी पात्र किसानों के लिए फार्मर आईडी बनवाने का निर्देश दिया गया है। भू-धारियों की सभी संपत्तियों को फार्मर आईडी से जोड़ा जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी तहसीलदारों को शिविर आयोजन की सूचना कम से कम दो दिन पहले संबंधित गांवों में देने के निर्देश दिए। शिविरों की जानकारी गूगल शीट पर नियमित रूप से अपडेट की जानी चाहिए। लंबित प्रकरणों के निवारण की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इससे पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जा सकेगी। सभी अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) को अपने-अपने अनुभाग में शिविरों की निगरानी का कार्य सौंपा गया है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्देशों का पालन ठीक से हो। यह व्यवस्था लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचाने में मदद करेगी। अधिकारियों को सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं। यह पहल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे किसानों की लंबित समस्याओं का समाधान होगा। योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र किसानों तक पहुंचेगा। यह कदम किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक होगा। जिला प्रशासन किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस तरह के शिविरों का आयोजन नियमित रूप से किया जाएगा। इसका उद्देश्य किसानों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना है। यह किसानों के लिए एक बड़ी राहत का कदम साबित होगा।