यातायात क्षेत्रों में अब कब्रिस्तान, स्कूल-कॉलेज प्रतिबंधित

प्रदेश में यातायात वाले क्षेत्रों में अब कब्रिस्तान, शवदाह गृह, सूअर पालन, आवासीय स्कूल और कॉलेज नहीं बन सकेंगे। राज्य सरकार ने इन गतिविधियों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 में संशोधन करके यह महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य शहरों का सुव्यवस्थित विकास और यातायात व्यवस्था को सुगम बनाना है। यातायात या परिवहन क्षेत्र में कई अन्य गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है। इनमें जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रसंस्करण, ईंट भट्टे, श्मशान स्थल, डेयरी एवं कुक्कुट पालन उद्योग शामिल हैं। विद्युत शवदाह गृह, ई-अपशिष्ट प्रसंस्करण, विस्फोटक निर्माण उद्योग और आतिशबाजी निर्माण उद्योग भी अब इन क्षेत्रों में स्थापित नहीं हो सकेंगे। खतरनाक रसायनों का भंडारण, खतरनाक अपशिष्ट उपचार सुविधा, अस्पताल और वाणिज्यिक गतिविधियां भी प्रतिबंधित की गई हैं। सरकार का मानना है कि प्रमुख सड़कों, बस टर्मिनल, हाईवे और परिवहन कॉरिडोर के पास ऐसी गतिविधियों से यातायात बाधित होता है। इससे सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़ी गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। इन नियमों के लागू होने से इन बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी। आवासीय क्षेत्रों में भी व्यावसायिक गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। इनमें आयुध (गोला-बारूद) भंडारण, डामर मिश्रण संयंत्र और जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा शामिल हैं। ईंट भट्टे, श्मशान स्थल, कब्रिस्तान और कंक्रीट बैचिंग संयंत्र भी अब आवासीय इलाकों में नहीं खोले जा सकेंगे। डेयरी एवं कुक्कुट पालन उद्योग, विद्युत शवदाह गृह, ई-अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई और विस्फोटक निर्माण उद्योग पर भी रोक लगा दी गई है। इसी तरह आतिशबाजी (पटाखा) निर्माण उद्योग, गैस गोदाम और खतरनाक अपशिष्ट उपचार एवं निस्तारण सुविधा भी प्रतिबंधित हैं। इसके अतिरिक्त, भारी विनिर्माण उद्योग, संक्रामक रोग चिकित्सालय, कबाड़ भंडारण यार्ड और परिवहन टर्मिनल जैसी गतिविधियां भी आवासीय क्षेत्रों में प्रतिबंधित रहेंगी। खनन, उपद्रवकारी एवं जोखिमयुक्त उद्योग, तेल भंडारण डिपो और सूअर पालन केंद्र भी अब यहाँ स्थापित नहीं हो सकेंगे। मिश्रित व सार्वजनिक उपयोगिता एवं सुविधा क्षेत्रों में भी इन विभिन्न गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। प्रदूषणकारी उद्योग, खदान उत्खनन एवं खोदाई, महाविद्यालय, ठोस अपशिष्ट लैंडफिल (भराव स्थल) और स्टोन क्रशर (पत्थर क्रशिंग संयंत्र) भी अब इन क्षेत्रों में नहीं चलेंगे।