चुनाव ड्यूटी पर शिक्षकों की तैनाती पर लोक शिक्षण संचालनालय ने दिखाई सख्ती

लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने मध्य प्रदेश में शिक्षकों की चुनावी और अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों में तैनाती को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। अब शिक्षकों की चुनावी ड्यूटी सक्षम अनुमति के बिना नहीं लगाई जा सकेगी। डीपीआई ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्राचार्यों को स्पष्ट किया है कि शिक्षकों को निर्धारित प्रावधानों के बाहर गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाने पर संबंधित प्राचार्य और शिक्षक स्वयं जिम्मेदार होंगे। निर्देशों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 27 का हवाला दिया गया है। इसमें कहा गया है कि शिक्षकों को जनगणना, आपदा राहत और चुनाव संबंधी कार्यों में ही लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, उन्हें अन्य जिम्मेदारियां सौंपते समय स्कूलों के नियमित शैक्षणिक कार्य प्रभावित नहीं होने चाहिए। इसका अर्थ है कि प्रशासनिक जरूरतों के नाम पर शिक्षकों को मनमाने तरीके से दूसरे कामों में लगाने की छूट नहीं होगी। स्कूल समय के बाद ही वे बीएलओ का काम कर सकेंगे। डीपीआई ने मतदाता सूची से जुड़े बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के काम को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की है। निर्देशों के मुताबिक, शिक्षकों से बीएलओ का काम स्कूल समय के बाद या अवकाश के दिनों में ही कराया जा सकेगा। इस कदम से कक्षाओं में पढ़ाई प्रभावित होने से रोकने की कोशिश की गई है। अब तक कई जगह शिक्षक नियमित अध्यापन के साथ मतदाता सूची पुनरीक्षण और दूसरे चुनावी कार्यों में भी लगाए जाते रहे हैं। प्रदेश के 50 हजार मतदान केंद्र स्कूलों में होने के कारण चुनावी व्यवस्था और शिक्षा विभाग के बीच सीधा संबंध इस समस्या को गंभीर बनाता है। प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर करीब 65 हजार मतदान केंद्र हैं। इनमें से लगभग 50 हजार मतदान केंद्र शिक्षा विभाग के भवनों में संचालित होते हैं। प्रशासनिक रिकॉर्ड के मुताबिक, प्रदेश के करीब 80 फीसदी मतदान केंद्र स्कूलों में हैं। प्रदेश में करीब 2.80 लाख नियमित शिक्षक हैं। इनमें से लगभग 18 फीसदी शिक्षक सालभर मतदाता सूची से जुड़े कामों में किसी न किसी रूप में लगे रहते हैं। चुनावी और गैर शैक्षणिक जिम्मेदारियों का असर सीधे स्कूलों की शैक्षणिक गतिविधियों पर पड़ता है।