मध्य प्रदेश में अब 20 मकानों वाले मजरा-टोले भी बिजली से रोशन होंगे। मुख्य गांव से दूर होने के कारण अब तक विद्युतीकरण से वंचित रही ऐसी बस्तियों तक बिजली पहुंचाने के लिए राज्य सरकार नई योजना लाने की तैयारी में है। ऊर्जा विभाग ने इसके लिए 200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया है। वित्त विभाग की सहमति मिलने के बाद इसे 18 नवंबर को नीमच जिले के गांधीसागर में होने वाली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। योजना लागू होने पर प्रदेश के हजारों ग्रामीण और वनवासी परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। फिलहाल मुख्य गांव से दूर बसे कई मजरा-टोले बिजली नेटवर्क से नहीं जुड़ पाए हैं। ऐसे क्षेत्रों को चिह्नित करने के लिए सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों को सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। सर्वे के बाद संबंधित बस्तियों में एलटी (लो टेंशन) लाइन का विस्तार किया जाएगा। जरूरत के मुताबिक नए ट्रांसफार्मर भी लगाए जाएंगे, ताकि घरों तक बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। योजना के दायरे में वन क्षेत्रों से लगी बस्तियों के साथ सभी वर्गों के परिवारों को शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार की धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) और पीएम-जनमन योजना के तहत आदिवासी तथा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए ऑन-ग्रिड और ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा के विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार अपनी अलग योजना तैयार कर रही है। हालांकि, इसका लाभ केवल जनजातीय परिवारों तक सीमित नहीं रहेगा। यह सभी वर्गों के ऐसे परिवारों को दिया जाएगा, जिनकी बस्तियां अब तक बिजली नेटवर्क से बाहर हैं। ऊर्जा विभाग ने इस नई योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया है। यह प्रस्ताव वित्त विभाग की सहमति मिलने के बाद 18 नवंबर को नीमच जिले के गांधीसागर में होने वाली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। इस बैठक में योजना को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। योजना लागू होने पर प्रदेश के हजारों ग्रामीण और वनवासी परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। इन क्षेत्रों को चिह्नित करने के लिए सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों को सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। जरूरत के अनुसार नए ट्रांसफार्मर भी लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार की धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) और पीएम-जनमन योजना के तहत भी ऐसे घरों तक बिजली पहुंचाने के विकल्प उपलब्ध हैं। इन योजनाओं में ऑन-ग्रिड और ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा के विकल्प शामिल हैं। इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार अपनी अलग योजना तैयार कर रही है, जिसका लाभ सभी वर्गों को मिलेगा। गांधीसागर में होने वाली कैबिनेट बैठक में 1920 मेगावाट भंडारण क्षमता वाली पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का भी प्रस्तुतीकरण किया जाएगा। इस परियोजना की क्षमता पर लगातार छह घंटे तक बिजली उत्पादन संभव होगा। इस पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना के निर्माण पर करीब 11,500 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। यह परियोजना नीमच जिले की रामपुरा तहसील के खेमला ब्लाक के गांव में विकसित की जा रही है। इसके लिए लगभग 414 हेक्टेयर भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है।
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मोहन सरकार की नई योजना: 20 मजरा-टोले होंगे बिजली से रोशन
दैनिक भोपाल टुडे ब्यूरो डेस्क14 नवंबर 2026 को 10:41 pm बजे
मोहन सरकार की नई योजना: 20 मजरा-टोले होंगे बिजली से रोशन