भारत के राजनीतिक परिदृश्य में 'नॉन-टॉपर्स' का उदय एक नई क्रांति का सूत्रपात कर रहा है। यह महज़ युवाओं का नौकरियों और पेपर लीक को लेकर किया गया हंगामा नहीं है, बल्कि यह उस नागरिकता की थ्योरी के खिलाफ एक विद्रोह है जो दशकों से देश को चला रही है। इस थ्योरी के अनुसार, प्रवेश परीक्षाओं में टॉप करने वाला ही 'रचनात्मक नागरिक' होता है। वही संस्थाओं का निर्माण करता है, सरकारी महकमों को चलाता है और नीतियां लिखता है। बाकी सब महज भार हैं, जो या तो टॉपर्स के श्रम के लाभार्थी हैं या फिर एक असफल जनसांख्यिकीय लाभांश। इस व्यवस्था में एक छिपी हुई शर्त है जहाँ 'योग्यता' को नैतिक प्रतिरक्षा का दर्जा प्राप्त है। छोटे-मोटे भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी या प्रतिष्ठित पद पर बैठे पेशेवर, जिन्हें अपनी पदवी पर आधारित सद्गुणों का गुमान है, उनके लिए योग्यता सिर्फ दरवाजे खोलने का जरिया नहीं, बल्कि जांच को बंद करने का माध्यम भी बन जाती है। विडंबना यह है कि योग्यता का निर्माण करने वाली संस्थाएं स्वयं ही विफल हो रही हैं। इस गर्मी में, राष्ट्रीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा के नतीजे रद्द कर दिए गए क्योंकि लाखों छात्रों को प्रभावित करने वाला पेपर लीक हुआ था। कई परिवारों ने कोचिंग फीस भरने के लिए अपनी संपत्ति बेच दी थी। यह तथाकथित 'मेरिटोरियस' सिस्टम न केवल बहिष्करणकारी है, बल्कि लाखों लोगों के लिए यह विनाशकारी भी साबित हो रहा है। अब 'नॉन-टॉपर्स' इसे अपनी असफलता नहीं, बल्कि इस निर्धारित मार्ग की विफलता के रूप में देख रहे हैं। इस मोहभंग ने इस बहुमत को टॉपर्स द्वारा परिभाषित योग्यता को अस्वीकार करने के लिए प्रेरित किया है, और गंभीर राजनीतिक आंदोलनों पर उनके एकाधिकार को भी चुनौती दी है। वे टॉपर्स बनने का इंतजार किए बिना अपनी बात रख रहे हैं। उनके लिए, राजनीतिक संघर्ष के लिए असाधारण अनुशासन या वैचारिक शुद्धता की आवश्यकता नहीं है। उनका राजनीतिक संघर्ष, बिना किसी नायक के, आश्चर्यजनक रूप से सामान्य दिखता है। यह स्थिति दो प्रक्रियाओं को एक साथ गति दे रही है। पहला, यह राष्ट्रवाद को पुनः प्राप्त कर रहा है। प्रदर्शनकारी तिरंगा लेकर सार्वजनिक स्थानों पर दावा कर रहे हैं और इस विचार को अस्वीकार कर रहे हैं कि केवल टॉपर्स ही राष्ट्र के लिए बोल सकते हैं। वे राष्ट्रवाद को केवल प्रतीकात्मक देशभक्ति, राष्ट्रीय सुरक्षा, गौरव, सांस्कृतिक पहचान आदि से परे ले जाकर, 79-वर्षीय राष्ट्र-राज्य के लिए अगले तार्किक स्तर पर ले जा रहे हैं। इसका अर्थ है रोजगार, निष्पक्ष परीक्षाएं, सार्वजनिक संस्थानों पर सवाल उठाने, विरोध करने, पारदर्शिता की मांग करने और 'योग्यता' की परवाह किए बिना राज्य से समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकारों को शामिल करना। दूसरा, यह राजनीति के 'दूसरे सर्वहाराकरण' का प्रतिनिधित्व करता है। 1990 के दशक में हुए राजनीति के सर्वहाराकरण की तरह, जिसने विधायिकाओं पर उच्च-जाति के प्रभुत्व को तोड़ा था, यह आंदोलन सार्वजनिक विमर्श को लोकतांत्रिक बना रहा है। 'नॉन- टोपर' नीति के वस्तु के बजाय उसके लेखक बनना चाहता है। वे यह प्रदर्शित करते हैं कि नागरिकता एक सक्रिय सार्वजनिक अभ्यास है, न कि निष्क्रिय रूप से अर्जित की गई योग्यता। वे यह दावा करते हैं कि उनकी 'उपलब्धियों की कमी' उन्हें सम्मान और अधिकार से वंचित नहीं करती। जैसा कि फ्रांसिस फुकुयामा याद दिलाते हैं, लोकतंत्र 'आइसोथिमिया' पर बना है, जो एक समान के रूप में सम्मानित होने की इच्छा है। एक ऐसी प्रणाली से गरिमा को पुनः प्राप्त करने के लिए, जो संरचनात्मक विफलता को व्यक्तिगत शर्म में बदल देती है, यह आंदोलन रैंक के बिना महत्व रखने का अधिकार मांग रहा है। 'नॉन-टॉपर्स' द्वारा यह दावा एक आर्थिक वास्तविकता से प्रेरित है। 'योग्यता' की त्रुटिपूर्ण प्रणाली अपनी सीमाओं तक पहुँच चुकी है। यहाँ तक कि नियमित वेतनभोगी भूमिकाएँ सुरक्षित करने वालों की भी औसत कमाई प्रति माह केवल 26,850 रुपये है। टॉपर्स और नॉन-टॉपर्स तेजी से एक ही टूटे हुए श्रम बाजार और उदासीन राज्य का सामना कर रहे हैं। वह अंतर जो कभी पदानुक्रम को सही ठहराता था, संकरा हो रहा है और टॉपर्स भी 'नई नागरिकता' के लिए इस संघर्ष में शामिल हो रहे हैं। भारत के युवा न्यायाधीश ने 'कॉकरोच' शब्द का अपमान के तौर पर इस्तेमाल किया था। लेकिन युवा भारतीयों ने उस जीव की परिभाषित विशेषता की याद दिलाई है: वह जीवित रहता है। वह उन लोगों से अधिक समय तक टिकता है जो उसे कुचलने की कोशिश करते हैं। एक गणराज्य जो अपने नागरिकों को कीड़े-मकोड़े समझता है, उसे अंततः यह पता चलेगा कि वे ही गणराज्य हैं। यह आंदोलन केवल एक परीक्षा की विफलता का परिणाम नहीं है, बल्कि एक गहरी सामाजिक और राजनीतिक असंतोष का प्रतीक है। इसने नागरिकता की पारंपरिक परिभाषाओं को चुनौती दी है और सत्ता तथा विशेषाधिकार के मौजूदा ढांचे पर सवाल उठाए हैं। यह 'नॉन-टोपर' वर्ग, जो कभी हाशिए पर धकेला जाता था, अब अपनी आवाज बुलंद कर रहा है।
एक राष्ट्र जो अपने नागरिकों को कीड़े-मकोड़े समझता है, उसे अंततः यह एहसास होगा कि वे ही राष्ट्र की नींव हैं।