भोपाल नगर निगम सरकारी स्कूलों की तस्वीर सुधारने के लिए नागरिकों से प्रॉपर्टी टैक्स के साथ 3% एजुकेशन सेस (शिक्षा उपकर) वसूलता है। इसका उद्देश्य स्कूलों की बिल्डिंग ठीक करना, बच्चों को नए फर्नीचर पर बैठाना और शौचालय व खेल उपकरण जैसी सुविधाएं मुहैया कराना है। हालांकि, पिछले 5 साल में निगम यह सुविधाएं देने में बुरी तरह नाकाम रहा है। हकीकत यह है कि जनता द्वारा दिए गए टैक्स के करीब 169.8 करोड़ रुपए नगर निगम के जिम्मेदारों ने गायब कर दिए। पड़ताल में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। साल 2022-23 से अब तक निगम ने केवल चुनिंदा वार्डों में ही शिक्षा उपकर से संबंधित काम कराए हैं, जबकि भोपाल शहर में कुल 85 वार्ड हैं। इनमें से करीब 65 वार्डों पर बीजेपी पार्षदों का कब्जा है। यह मामला तब सामने आया जब 24 अक्टूबर को आईएसबीटी स्थित हॉल में हुई नगर निगम परिषद की बैठक में वार्ड- 46 से कांग्रेस पार्षद योगेंद्र सिंह गुड्डू चौहान ने शिक्षा उपकर से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया। उन्होंने जानना चाहा कि इस वित्तीय वर्ष में किस वार्ड में कितना शिक्षा उपकर का पैसा खर्च हुआ है। पार्षदों ने भी माना कि बीजेपी हो या कांग्रेस, शिक्षा उपकर से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी नहीं मिल रही है। इस पर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने कमिश्नर रामप्रकाश अहिरवार को तत्काल जांच के आदेश दिए। जब इस मामले की पड़ताल की गई तो पता चला कि पिछले 5 साल में नगर निगम ने शिक्षा उपकर के नाम पर जनता से कुल 183.04 करोड़ रुपए वसूले। इनमें से केवल 36.48 करोड़ रुपए के काम ही मंजूर किए गए। वर्ष 2022- 23 से 2026-27 (27 अगस्त तक) के बीच कुल 77 कामों को मंजूरी दी गई थी। इन पर 36.48 करोड़ रुपए खर्च बताए गए, लेकिन वर्षवार रिपोर्ट देखने पर पता चला कि 23.23 करोड़ रुपए के 20 प्रस्ताव ऐसे थे जो या तो अधूरे रह गए या फिर उन्हें कुछ कारण बताकर निरस्त कर दिया गया। कुछ प्रस्तावों में तो जमीन न मिलने का भी जिक्र है। सवाल यह है कि आखिर यह करोड़ों रुपए की राशि गई कहां? शिक्षा उपकर का पैसा कहां गायब हो गया? इस बारे में जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षा उपकर का पैसा अन्य मदों में खर्च नहीं किया जा सकता। ऐसे में यह पैसा या तो लैप्स हो गया है या फिर निगम के पास ही है। कांग्रेस ने इस राशि को जनता को वापस लौटाने की मांग की है। एमआईसी सदस्य अशोक वाणी से जब इस मुद्दे पर कारण पूछा गया तो उन्होंने नेटवर्क समस्या का हवाला देकर बाद में बात करने की बात कही। निगम अध्यक्ष सूर्यवंशी ने कहा कि बैठक में पार्षदों ने बताया था कि शिक्षा उपकर के उनके प्रस्ताव मंजूर नहीं हो रहे हैं। इस पर परिषद में चर्चा के बाद कमिश्नर को तत्काल राशि जारी करने के आदेश दिए गए हैं। भोपाल शहर में पौने 4 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी हैं। इनसे प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में नगर निगम सालाना औसतन 400 करोड़ रुपए वसूलता है, जिसमें शिक्षा उपकर भी शामिल है। यह टैक्स प्रॉपर्टी की रेंटल वैल्यू के हिसाब से वसूला जाता है, जिस पर 3% शिक्षा उपकर लगता है। जितना अधिक प्रॉपर्टी टैक्स होगा, उतना ही ज्यादा शिक्षा उपकर मिलेगा। पिछले 5 साल में वर्ष 2025- 26 में सबसे ज्यादा 44.63 करोड़ रुपए शिक्षा उपकर के रूप में मिले थे। इस वित्तीय वर्ष में यह राशि 22.34 करोड़ रुपए है। इस साल सिर्फ एक प्रस्ताव वार्ड-23 में सैदिया स्कूल की इमारत की मरम्मत और रखरखाव के लिए 12.28 लाख रुपए का है, जिसकी टेंडर प्रक्रिया फिलहाल चल रही है।
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भोपाल निगम में शिक्षा उपकर के ₹169.8 करोड़ गायब: 5 साल में जनता से वसूले ₹183.04 करोड़, खर्च हुए सिर्फ ₹13.25 करोड़
9 नवंबर 2026 को 10:22 pm बजे
भोपाल निगम में शिक्षा उपकर के ₹169.8 करोड़ गायब: 5 साल में जनता से वसूले ₹183.04 करोड़, खर्च हुए सिर्फ ₹13.25 करोड़
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