2027 तक 1,100 बसों का बेड़ा तैयार, यात्रियों को मिलेगी सुगम, सुरक्षित सुविधा
2027 तक 1,100 बसें तैयार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को सुगम, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा ग्रीन मोबिलिटी को नई दिशा दे रही है। सात शहरों में 351 बसों के संचालन से शुरू हुई इस सेवा के तहत इलेक्ट्रिक बसों, डिजिटल टिकटिंग और आधुनिक तकनीक से परिवहन व्यवस्था को सुविधाजनक बनाया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2027 तक बसों का बेड़ा बढ़ाकर 1,100 करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए ई-बसों के संचालन के साथ चार्जिंग नेटवर्क, स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन सुविधाओं और आधुनिक डिपो का विस्तार किया जाएगा। इससे यात्रियों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जिससे प्रदेश में टिकाऊ एवं पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MPYPIL) ने बस संचालन, बिजली की जरूरत और यात्री सुविधाओं को जोड़कर प्रदेशव्यापी रूपरेखा तैयार की है। इस रूपरेखा में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने, जरूरी सुविधाएं तैयार करने, पैसा जुटाने और बड़े स्तर पर सेवाएं शुरू करने की चुनौतियों का समाधान सरकार और निजी क्षेत्र के सहयोग से किया जाएगा। नीतिगत सहयोग, निवेश के अवसर और साझा कार्ययोजना इसके प्रमुख आधार होंगे। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत ई-बसों की संख्या बढ़ाने के साथ चार्जिंग सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 11–12 सितंबर 2026 को आयोजित 'यात्री परिवहन विजन समिट' के ग्रीन मोबिलिटी नोट में इस संबंध में संचालन और विस्तार की कार्ययोजना प्रस्तुत की गई थी। वर्तमान में प्रदेश में 96 पीएम ई-बसें और 120 इंटरसिटी ई-बसें संचालित हो रही हैं। आगामी छह माह में 520 अतिरिक्त बसें जोड़ने की योजना है, जबकि वर्ष 2027 तक कुल 1,100 बसों का बेड़ा तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इलेक्ट्रिक बसों के सुचारू संचालन के लिए वर्तमान में सात चार्जिंग केंद्र संचालित हैं।
परिवहन परियोजनाओं में पर्यावरण, सामाजिक जिम्मेदारी और बेहतर प्रबंधन के मानकों यानी ईएसजी का ध्यान रखा जाएगा। कार्बन उत्सर्जन में कमी के आधार पर कार्बन क्रेडिट के अवसर भी तलाशे जाएंगे। ग्रीन फाइनेंस, ग्रीन बॉन्ड और जलवायु लक्ष्यों से जुड़े निवेश के जरिए परिवहन सुविधाओं के लिए वित्त जुटाने की संभावनाएं बढ़ाई जाएंगी। इसका उद्देश्य ऐसी परियोजनाएं तैयार करना है, जो यात्रियों की जरूरतें पूरी करने के साथ पर्यावरण को लाभ पहुंचाएं और लंबे समय तक बेहतर सेवा दे सकें। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की सोच है कि सार्वजनिक परिवहन अधिक लोगों तक पहुंचे, प्रदूषण कम हो और यात्रियों को सुरक्षित तथा भरोसेमंद सेवा मिले। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा में ई-बसों, स्वच्छ ऊर्जा, चार्जिंग नेटवर्क और आधुनिक तकनीक को साथ जोड़कर इसी सोच को आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार और निजी क्षेत्र के सहयोग से ऐसी व्यवस्था तैयार करनी है, जो आज का सफर आसान बनाए, रोजगार के अवसर बढ़ाए और साथ ही भविष्य की जरूरतें भी पूरी करे।
बसों में उपयोग के बाद उपयुक्त बैटरियों को दूसरे कामों में लेने और बाद में रीसाइक्लिंग की व्यवस्था विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्थानीय स्तर पर सर्विसिंग और तकनीकी कौशल बढ़ाने से रखरखाव की सुविधाएं मजबूत होंगी।
