उज्जैन आश्रम में होगा चिकित्सा देखभाल केंद्र

इंदौर (मध्य प्रदेश): उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को उज्जैन के सेवाधाम आश्रम में एक ऑन-साइट नर्सिंग देखभाल इकाई स्थापित करने और नियमित चिकित्सा स्टाफ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि आश्रम में रहने वाले कमजोर निवासियों को उपयुक्त देखभाल मिलनी चाहिए। उच्च न्यायालय ने यह भी देखा कि निवासियों को निरंतर चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है और उन्हें केवल निजी चैरिटेबल प्रयासों पर निर्भर नहीं छोड़ा जा सकता। इस मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुभोध अभ्यंकर और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की पीठ ने निर्देश जारी किए। आधिकारिक रूप से, यह सुविधा वृद्ध आश्रम के रूप में वर्गीकृत है, न कि चिकित्सा केंद्र के रूप में। आश्रम में एक हजार से ज्यादा दिव्यांग और मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त लोग रहते हैं, जिन्हें सरकारी वित्तीय सहायता नहीं मिलती। उज्जैन के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने आवश्यक दवाओं और चिकित्सा आपूर्ति के लिए पहले ₹8 लाख का अनुरोध किया था, लेकिन यह प्रस्ताव प्रशासनिक प्रक्रियाओं और चिकित्सा स्टाफ की अनुपस्थिति के कारण रुका हुआ था। उच्च न्यायालय ने निवासियों की चिकित्सा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को एक ठोस कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जिसमें कम से कम एक समर्पित चिकित्सक और कार्यशील नर्सिंग देखभाल इकाई स्थापित करने की योजना शामिल हो।