मेडिकल बिल घोटाले के आरोपियों को वसूली के बाद पदोन्नति का प्रस्ताव

पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) के 2.87 करोड़ रुपये के फर्जी मेडिकल बिल घोटाले में कार्रवाई का आधार सिर्फ राशि की वसूली तक सिमटता नजर आ रहा है। घोटाले में शामिल पुलिसकर्मियों से रकम वसूलने के बाद अब उन्हें फिर पदोन्नति देने की तैयारी है। 13 अक्टूबर को जारी प्रस्तावित प्रमोशन सूची में ऐसे 18 पुलिसकर्मियों के नाम शामिल होने का दावा किया गया है, जिनसे इस मामले में रिकवरी की गई थी। इनमें कुछ नाम ऐसे भी हैं, जिनकी पदोन्नति को लेकर पहले विवाद हो चुका है। यह मामला इसलिए भी गंभीर है, क्योंकि इससे पहले 13 जुलाई को जारी सूची में घोटाले से जुड़े 16 पुलिसकर्मियों को एएसआई से एसआई पद पर पदोन्नति देने का आदेश जारी हुआ था। शिकायत के बाद मामला अदालत पहुंचा। इसके बाद पीएचक्यू ने अदालत में अपने जवाब में बताया कि 13 पुलिसकर्मियों की डीपीसी निरस्त कर दी गई है। वहीं, पूरी राशि जमा करने वाले तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने की बात कही गई। अब लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों की नई प्रस्तावित पदोन्नति सूची में फिर इसी मामले से जुड़े नाम सामने आने से विभागीय कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फर्जी मेडिकल बिल घोटाले में कुल 48 पुलिसकर्मियों से राशि की वसूली किए जाने की जानकारी सामने आई है। इनमें से तीन के खिलाफ पीएचक्यू ने एफआईआर दर्ज कराई थी और उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण चल रहा है। बाकी कर्मचारियों के मामले में राशि की वसूली के बाद पदोन्नति की प्रक्रिया में शामिल किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि घोटाले में नाम आने और रिकवरी की कार्रवाई होने के बावजूद संबंधित कर्मचारियों को महत्वपूर्ण शाखाओं में जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सरकारी राशि की वसूली ही विभागीय स्तर पर आगे की कार्रवाई के लिए पर्याप्त है, या पदोन्नति के लिए अलग से जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए? 30 सितंबर को उत्कृष्ट पुलिस सेवा के लिए जारी डीजीपी प्रशस्ति पत्र एवं डिस्क सम्मान की सूची में भी मेडिकल बिल घोटाले से जुड़े दो पुलिसकर्मियों गौरव आरोनकर और आरती चतुर्वेदी के नाम शामिल थे। गौरव आरोनकर से 10.99 लाख रुपये और आरती चतुर्वेदी से 85 हजार रुपये की वसूली की गई थी। इसके बाद अब प्रस्तावित पदोन्नति सूची में गौरव आरोनकर का नाम दोबारा सामने आया है।