मुख्य सचिव से बाल अधिकारों की सुरक्षा पर बात हुई

बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष निवेदिता शर्मा ने बुधवार को मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल से मुलाकात की। इस दौरान बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा, उनकी शिकायतों के त्वरित निराकरण, और विद्यालयों में बच्चों के लिए बेहतर और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई। शर्मा ने बताया कि बच्चों, विशेषकर बालिकाओं की गरिमा, सुरक्षा और आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए विभागीय स्तर पर प्रभावी समन्वय जरूरी है। यह बातचीत मध्य प्रदेश में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। बैठक में बाल संरक्षण के मुद्दों पर चर्चा की गई। स्कूलों में शौचालयों की स्थिति और माहवारी स्वच्छता प्रबंधन जैसे विषयों पर भी विचार-विमर्श हुआ। शर्मा ने बालिका गरिमा सूचकांक और स्पॉन्सरशिप पर भी ध्यान केंद्रित किया। आयोग की अध्यक्ष ने बाल संरक्षण से जुड़े विषयों पर शासन और आयोग के बीच बेहतर समन्वय के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे समन्वय से बच्चों के अधिकारों का प्रभावी संरक्षण संभव होगा। बैठक में बच्चों की शिकायतों के निराकरण के लिए प्रदेश स्तर पर शिविर आयोजित करने के संबंध में भी चर्चा हुई। शर्मा ने बताया कि इन शिविरों के माध्यम से बच्चों और उनके अभिभावकों की समस्याओं को स्थानीय स्तर पर सुनकर उनके त्वरित समाधान की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। इस मुलाकात में बच्चों के अधिकारों की रक्षा तथा उनके लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और अनुकूल वातावरण विकसित करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाने पर जोर दिया गया। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सुविधाएं मिलें। शर्मा ने मुख्य सचिव के समक्ष विद्यालयों में शौचालयों की स्थिति, माहवारी स्वच्छता प्रबंधन, बालिका गरिमा सूचकांक, और बाल संरक्षण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषयों को प्रमुखता से रखा। बैठक में यह भी तय किया गया कि बाल अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। इससे न केवल बच्चों को सुरक्षा मिलेगी बल्कि उनके अधिकारों का भी संरक्षण होगा। मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने शर्मा की बातों का समर्थन करते हुए कहा कि बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सभी संबंधित विभागों को एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है। इस तरह की मुलाकातें और चर्चाएँ बच्चों के अधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।