मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने की योजनाओं पर काम शुरू

मध्य प्रदेश को देश का मिल्क केपिटल बनाने की कार्ययोजनाओं पर तेजी से काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर राज्य में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए नई डेयरी योजनाओं को गति दी जा रही है। इन योजनाओं के तहत प्रदेश में 25 दुधारू पशुओं की डेयरी इकाईयाँ स्थापित होंगी, और प्रत्येक इकाई पर 42.00 लाख रूपये तक का लोन दिया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश का वार्षिक दुग्ध उत्पादन 22.6 मिलियन टन है, जिसके साथ मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 700 ग्राम है, जो राष्ट्रीय औसत 485 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति से अधिक है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए पशुपालक किसानों और पशुपालन में रुचि रखने वाले हितग्राहियों को पशुधन समृद्ध बनाने वाली योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। गौवंश बढ़ाने वाली डा भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना इसी दिशा में एक महत्वाकांक्षी पहल है, जो सभी जिलों के लिए लागू है। योजना में एक इकाई में अधिकतम 25 दुधारू पशुओं की इकाई स्थापित की जा सकेगी। एक इकाई में सभी गौवंश अथवा सभी भैंसवंश हो सकेंगे, और एक इकाई में रखी जाने वाली सभी गायें या भैंसें एक ही प्रजाति की होंगी। गौवंशीय नस्लों में गिर, साहीवाल, थारपाकर, रेड सिंधी तथा संकर गायों में केवल संकर हॉलस्टीन फ्रीजियन और जर्सी गौवंश मान्य होंगे। भैंसवंशीय नस्लों में मुर्रा, सूरती, मेहसाना तथा भदावरी ही मान्य होंगी। एक इकाई की अधिकतम राशि 42.00 लाख रुपये है, और एक हितग्राही एक या एक से अधिक इकाइयों के लिए पात्र है। अधिकतम 08 इकाईयां, 200 दुधारू पशु लेने की पात्रता है। एक से अधिक इकाईयां लेने की स्थिति में हितग्राही उन्नत गाय, संकर गाय या भैंस की इकाई अपनी सुविधा अनुसार चुन सकेगा। यदि हितग्राही 03 ईकाइयां लेता है, तो वह अपनी इच्छा अनुसार एक भैंस की इकाई, एक संकर गाय की इकाई तथा एक उन्नत देशी गौवंश की ईकाई भी ले सकेगा। जो हितग्राही एक बार योजना का लाभ लेकर ऋण चुका देता है, वह अगली बार भी योजना का लाभ ले सकेगा, और यह सुविधा अधिकतम 08 ईकाईयों तक दी जा सकेगी। एक ऋण और दूसरे ऋण के बीच कम से कम 2 वर्ष का अंतर जरूरी है। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से देना होगा। हितग्राही के पास प्रत्येक इकाई के लिए न्यूनतम 3.50 एकड़ कृषि भूमि होना जरूरी है।