कृषि मंत्री का "खेत बचाओ अभियान": उर्वरक असंतुलन पर कसी नकेल

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रबी सीजन के लिए करनाल, हरियाणा में "खेत बचाओ अभियान" की शुरुआत की। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक और असंतुलित उपयोग को रोकना है, क्योंकि यह मिट्टी, भूजल और वायु को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रहा है। मंत्री किसानों से राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा अनुशंसित मात्रा में ही रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने की अपील कर रहे हैं। समस्या की गंभीरता को मंत्री बखूबी समझते हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या किसान उनकी सलाह मानेंगे, खासकर तब जब यूरिया, डीएपी और पोटाश की मूल्य निर्धारण नीति किसानों को गलत संकेत दे रही है। वर्ष 2010 में पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना की शुरुआत के 16 साल बाद भी, नाइट्रोजन (न), फास्फोरस (प) और पोटाश (क) के उपयोग में असंतुलन और बिगड़ता जा रहा है। फसलें, ठीक इंसानों की तरह, एक संतुलित आहार की मांग करती हैं। हाल ही में आईसीरियर (आईसीआरआईईआर) द्वारा जारी एक नीति पत्र "भारत की उर्वरक नीति का पोषक तत्व अनुकूलन की ओर पुनर्गठन" में, चंद और अन्य ने 20 प्रमुख राज्यों में वास्तविक पोषक तत्व उपयोग की तुलना वर्ष 2009-10 और 2024-25 के त्रिवार्षिक के फसल और सिंचाई-विशिष्ट मानदंडों से की है। यह तुलना स्पष्ट रूप से 2010 में एनबीएस सुधार को रेखांकित करती है। रिपोर्टों के अनुसार, 20 प्रतिशत और 37 प्रतिशत उर्वरक स्टॉक उच्च लाभ के लिए नए रास्ते तलाश रहे हैं, जो इस समस्या की गहराई को दर्शाता है। यह स्थिति देश की कृषि उत्पादकता और पर्यावरण स्वास्थ्य दोनों के लिए चिंताजनक है। रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित उपयोग से मिट्टी की उर्वरता लगातार घट रही है, जिससे उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा, भूजल में इन रसायनों के रिसाव से पीने योग्य पानी की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। वायु प्रदूषण में भी इसका योगदान चिंता का विषय है। किसानों को सही दिशा में मार्गदर्शन देना महत्वपूर्ण है। यदि मूल्य निर्धारण नीतियां संतुलित पोषक तत्वों के उपयोग को प्रोत्साहित नहीं करती हैं, तो मंत्री के अभियान का प्रभाव सीमित हो सकता है। सरकार को उर्वरक सब्सिडी नीति की समीक्षा करनी चाहिए ताकि वह किसानों को संतुलित उपयोग के लिए प्रेरित करे। यह अभियान न केवल किसानों के लिए, बल्कि देश की दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।