मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के दोषी पति-ससुर की सजा बरकरार रखी

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना और विवाहिता की अस्वाभाविक मौत के मामले में पति और ससुर की दोषसिद्धि और सजा बरकरार रखी है। कोर्ट ने उनकी आपराधिक अपील को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्रा की एकलपीठ ने सत्र न्यायालय छतरपुर के फैसले को सही ठहराया। उन्होंने इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। मामले के अनुसार, छतरपुर निवासी विमलेश कुशवाहा का विवाह जाहार कुशवाहा के साथ हुआ था। विवाह के करीब छह माह बाद 19 जुलाई 2016 को विमलेश ने हेयर डाई में जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान 2 अगस्त 2016 को विमलेश की मौत हो गई। मृतका के पिता और परिजनों ने पति-ससुर पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। उन्होंने 50 हजार रुपये की मांग की थी। परिजनों का आरोप था कि इसी प्रताड़ना से तंग आकर विमलेश ने जहरीले पदार्थ का सेवन किया था। मामले की सुनवाई के बाद सत्र न्यायालय छतरपुर ने पति को सजा सुनाई थी। सत्र न्यायालय ने 24 नवंबर 2021 को पति को धारा 304-बी के तहत 10 वर्ष की सजा दी। इसके अलावा धारा 498-ए के तहत दो वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई। इस फैसले को चुनौती देते हुए पति और ससुर ने हाई कोर्ट में आपराधिक अपील दायर की थी। बचाव पक्ष ने एफआईआर में देरी और गवाहों के बयानों में विरोधाभास का मुद्दा उठाया। हालांकि, हाई कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण किया। कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के आरोपों को प्रमाणित पाया और दोनों की अपील निरस्त कर दी।