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मुख्यमंत्री ने न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए 3113 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी
29 सितंबर 2026 को 10:59 pm बजे
मुख्यमंत्री ने न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए 3113 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी
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मुख्यमंत्री ने न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए 3113 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हाल ही में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास कार्यों के लिए 24500 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार के अनुसार अग्निवीरों को आरक्षण देने से सेना से सेवा पूरी करने के बाद युवाओं के लिए प्रदेश में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। यह महत्वपूर्ण निर्णय उन युवाओं के लिए राहत लेकर आएगा जो सेना में अपनी सेवा पूरी करने के बाद रोजगार की तलाश कर रहे हैं। बैठक में दमोह-कटनी मार्ग के निर्माण के लिए 4470 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी गई। यह मार्ग विंध्य विकास पथ का हिस्सा होगा और बुंदेलखंड से विंध्य क्षेत्र के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। इसके अलावा, अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के निर्माण, स्वास्थ्य केंद्रों के लिए पांच साल की योजना, सिंचाई परियोजनाओं की निरंतरता और स्कूली विद्यार्थियों की गणवेश के लिए डीबीटी के माध्यम से सहायता देने के कई फैसले भी लिए गए। गणवेश की आपूर्ति में हो रही देरी को देखते हुए सरकार ने प्रति गणवेश 12 किलो अनाज सीधे अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से देने का फैसला किया है। इससे बच्चों को बेहतर गुणवत्ता की गणवेश उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। बैठक में चार सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई, जिससे कृषि क्षेत्र में सुधार होगा। इसके लिए अगले पांच वर्षों में 341 करोड़ रुपये खर्च होंगे। विमुक्त, घुमंतू और अर्धविमुक्त वर्ग के छात्रावासों में 1 रुपये प्रति किलो अनाज देने की व्यवस्था की गई है। इससे इन वर्ग के विद्यार्थियों को आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। कैबिनेट ने न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए 3113 करोड़ रुपये की राशि भी मंजूरी दी है। इससे न्यायालयों की स्थिति में सुधार होगा और न्यायिक सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी।
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