कश्मीर नदी की सफाई का लक्ष्य सिम्हस्थ महोत्सव से पहले है
मध्य प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के लिए 600 करोड़ का बजट मंजूर किया
मध्य प्रदेश सरकार ने कश्यप के अनुसार कश्मीर नदी के जल को सिम्हस्थ महोत्सव से पहले साफ करने का लक्ष्य रखा है। यह प्रयास न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लगभग ₹24,500 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और सिंचाई परियोजनाओं पर जोर दिया गया, जिससे राज्य की विकास की गति बढ़ेगी। कश्यप ने बताया कि मध्य प्रदेश के एथलीटों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में दो स्वर्ण, दो रजत और दो कांस्य पदक जीते हैं। यह उपलब्धि राज्य के खेल क्षेत्र में बढ़ते प्रतिस्पर्धात्मक माहौल को दर्शाती है। बैठक की शुरुआत राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के गायन से हुई। यह एक प्रेरणादायक क्षण था जो सभी सदस्यों को एकजुट करने में सहायक रहा। कैबिनेट के निर्णयों में सुगम परिवहन योजना का शुभारंभ भी शामिल है, जिसका उद्देश्य 21 वर्षों की मांग के बाद राज्य में एक संगठित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का निर्माण करना है। कश्यप ने कहा कि राज्य के पांच विरासत स्थलों का यूनेस्को सूची में शामिल होना पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पहचान मिलेगी। कश्यप ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग में करीब 900 सहानुभूतिपूर्ण नियुक्तियों को मंजूरी दी गई है, जो पिछले नौ वर्षों से अटकी हुई थीं। यह कदम शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने में सहायक होगा। कैबिनेट ने ₹24,500 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी दी, जिसमें 105 किलोमीटर लंबे दमोह-कटनी सड़क का निर्माण भी शामिल है। यह सड़क क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के लिए सरकारी विभागों में आरक्षण लाभ की भी घोषणा की। यह निर्णय युवा पीढ़ी को रोजगार के अवसर प्रदान करने में सहायक होगा।
शिक्षा कल्याण उपायों के तहत कक्षा 1 से 8 के छात्रों को यूनिफॉर्म के बजाय प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से ₹600 प्रति छात्र दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग को ₹3,313 करोड़ रुपये के परियोजनाओं के लिए मंजूरी प्राप्त हुई है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। कश्यप ने बताया कि भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन और एलएनजी आधारित ट्रेन सेवाएं गुजरात में शुरू की जा रही हैं। यह तकनीकी विकास के क्षेत्र में एक नई शुरुआत है। अगले वर्ष से एक मजबूत यूनिफॉर्म योजना तैयार की जाएगी, जिससे छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। जुडिशियल भवन परियोजनाओं को जारी रखने के लिए ₹600 करोड़ रुपये से अधिक के बजट को मंजूरी दी गई है। यह न्यायिक प्रणाली में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। कश्यप ने कहा कि भोपाल मास्टर प्लान के लिए नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं, और जनता की भागीदारी से शहर के विकास के भविष्य को आकार दिया जाएगा।
सिंगरौली में स्वास्थ्य अवसंरचना विस्तार के तहत एक ₹372 करोड़ रुपये के मेडिकल कॉलेज परियोजना को मंजूरी दी गई है। यह क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगा। इस पहल से युवाओं में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
