उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव आज भी एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। शिक्षा का बुनियादी उद्देश्य व्यक्ति में स्वतंत्र और आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना है। अपेक्षा है कि शिक्षा व्यक्ति को जन्म से तय सामाजिक पदानुक्रमों और पूर्वाग्रहों से मुक्त करे। लेकिन हमारे शिक्षण संस्थान आज भी उन्हीं पदानुक्रमों को नए रूपों में दोहरा रहे हैं। विश्वविद्यालयों को विवेक, तर्क और संवाद का केंद्र होना चाहिए, पर वहां की घटनाएं कई बार पूर्वाग्रहों को और मजबूत करती दिखती हैं। लेखक प्रो. मनोज कुमार झा ने यह सवाल उठाया है कि संवैधानिक गारंटियों, आरक्षण और शिक्षा के विस्तार के बावजूद जाति गरिमा के अनुभव को कैसे प्रभावित करती है। साहित्य इस प्रश्न को समझने में मदद कर सकता है। ओमप्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा 'जूठन' इसका मार्मिक उदाहरण है। इसमें शिक्षा को सामाजिक मुक्ति का रास्ता बताया गया है, लेकिन उस रास्ते पर जातिगत अपमान और भेदभाव भी साथ चलते दिखते हैं। बामा की 'करुक्कु' भी इस धारणा को चुनौती देती है कि शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता अपने आप जाति को समाप्त कर देते हैं। समानता की भाषा के नीचे भी जाति रिश्तों और संस्थागत व्यवहारों में जीवित रह सकती है। किसी एससी-एसटी विद्यार्थी के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं होता। उसमें उन पीढ़ियों की आकांक्षाएं शामिल होती हैं, जिन्हें ज्ञान और शिक्षा के अवसरों से वंचित रखा गया। अक्सर योग्यता को ऐसे प्रस्तुत किया जाता है, मानो उसका सामाजिक परिस्थितियों से कोई संबंध न हो। सच यह है कि योग्यता के विकास में बेहतर स्कूल, किताबें, कोचिंग, कंप्यूटर, पारिवारिक वातावरण और सामाजिक संपर्कों की भूमिका होती है। लेखक के अनुसार जिन परिस्थितियों में योग्यता विकसित होती है, उनकी असमानता को नजरअंदाज करके मेरिट का निष्पक्ष मूल्यांकन संभव नहीं है। दया पवार की 'बलुतं' उन सामाजिक व्यवस्थाओं को उजागर करती है, जिनके जरिए जाति मनुष्य की गरिमा और निर्भरता को नियंत्रित करती है। शरणकुमार लिंबाले की 'अक्करमाशी' उस पीड़ा को सामने लाती है, जिसमें व्यक्ति को यह महसूस कराया जाता है कि उसका अस्तित्व ही वैधता का अधिकारी नहीं है। प्रेमचंद की 'सद्गति' भी उन सवालों से रूबरू कराती है, जिन्हें आधुनिक भारत अतीत मानकर भूलना चाहता है। गिरिराज किशोर का उपन्यास 'परिशिष्ट' इन सवालों को देश के प्रतिष्ठित तकनीकी शिक्षण संस्थानों के भीतर ले जाता है। यह दिखाता है कि आधुनिकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मेरिटोक्रेसी की शब्दावली के पीछे जातिगत पूर्वाग्रह मौजूद रह सकते हैं। समकालीन आंकड़े इन साहित्यिक अनुभवों को केवल कल्पना मानकर खारिज करने की गुंजाइश नहीं छोड़ते। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर संसदीय समिति को दी गई जानकारी में यह उल्लेख है। 704 विश्वविद्यालयों और 1,553 कालेजों से मिले आंकड़ों के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव की शिकायतें 2019-20 में 173 थीं। ये 2023-24 में बढ़कर 378 हो गईं। इन आंकड़ों की सावधानी से व्याख्या जरूरी है। शिकायतों में वृद्धि घटनाएं बढ़ने, जागरूकता बढ़ने या शिकायत दर्ज कराने की प्रवृत्ति में सुधार का परिणाम हो सकती है। असली सवाल यह है कि शिकायत दर्ज होने के बाद होता क्या है। हैदराबाद विश्वविद्यालय के रोहित वेमुला की 2016 में हुई आत्महत्या और हाल में आइआइटी बांबे के साहिल वाकोडे की मौत ने जाति और वंचित समुदायों के विद्यार्थियों की असुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। इन मामलों में निष्पक्ष जांच के साथ यह भी देखना होगा कि संस्थान अपमान, अलगाव और बहिष्कार के रूपों से कैसे निपटते हैं। किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी भेदभाव स्वीकार करने से कम नहीं हो जाती। विश्वविद्यालय केवल डिग्रियां बांटने की जगह नहीं हैं। वे नागरिकता के संस्कार विकसित करने वाली संस्थाएं भी हैं। संविधान कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। लेकिन संवैधानिक नैतिकता केवल किताबों तक सीमित नहीं रह सकती, उसे संस्थागत व्यवहार का हिस्सा बनना होगा। किसी विश्वविद्यालय की समानता के प्रति प्रतिबद्धता प्रवेश और विविधता के आंकड़ों से ही नहीं, इससे भी मापी जानी चाहिए कि वहां विद्यार्थी बिना अपमान और भय के अपनी बात रख सकते हैं या नहीं। यदि आज भी जाति तय करती है कि कौन अपना है, तो यह समानता के वादे की सामूहिक विफलता है। कक्षा में मौजूद जाति हमारे लोकतंत्र की असमानता का आईना है।
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उच्च शिक्षा में जाति का भेदभाव अब भी समानता के वादे को चुनौती
21 नवंबर 2026 को 10:39 pm बजे
