नई व्यवस्था में कंपनी रहवासियों से ₹20 से ₹22 प्रति हजार लीटर तक वसूलेगी
शहर की कॉलोनियों में पानी सप्लाई, पाइपलाइन के रखरखाव और जलकर वसूली का जिम्मा अब एक निजी एजेंसी संभालेगी। नगर निगम ने यह काम गजानंद सिक्योरिटी फोर्स प्रा। लिमिटेड को सौंपा है। नई व्यवस्था में निगम कंपनी को ₹17 प्रति हजार लीटर की दर से पानी देगा। कंपनी रहवासियों से ₹20 से ₹22 प्रति हजार लीटर तक वसूलेगी। बिल जमा नहीं करने वालों के नल कनेक्शन काटने का अधिकार भी कंपनी को होगा। हालांकि यह व्यवस्था अनिवार्य नहीं है। जिन कॉलोनियों की रहवासी समितियां सहमत होंगी, वहीं इसे लागू किया जाएगा। नगर निगम के अनुसार कंपनी को मिलने वाला ₹3 से ₹5 प्रति हजार लीटर का अंतर पाइपलाइन लीकेज सुधारने, रखरखाव और कर्मचारियों पर खर्च होगा। एजेंसी ने कॉलोनियों में रहवासियों से संपर्क शुरू कर दिया है। जलकार्य विभाग के प्रभारी अधीक्षण यंत्री उदित गर्ग ने बताया कि करीब डेढ़ महीने पहले टेंडर हो चुका है। कॉलोनियों को मकानों की संख्या के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें 100 मकानों तक, 100 से 200 मकानों तक और 200 से ज्यादा मकानों वाली कॉलोनियां शामिल हैं। कंपनी से रोज एक हजार लीटर पानी लेने पर हर महीने ₹150 तक अतिरिक्त खर्च आएगा। अभी नगर निगम बल्क कनेक्शन वाली कॉलोनियों को ₹17 प्रति हजार लीटर की दर से पानी देता है। कई पुरानी कॉलोनियों में पाइपलाइन रखरखाव और राजस्व वसूली में परेशानी आती है। जो कॉलोनियां व्यवस्था अपनाएंगी, उनके रहवासियों को हर महीने ₹90 से ₹150 तक अतिरिक्त खर्च उठाना होगा। निगम अधिकारियों का दावा है कि इससे व्यवस्था बेहतर होगी। कंपनी उन्हीं कॉलोनियों में काम करेगी जो सहमत होंगी, और इसके लिए अनुबंध करना जरूरी है। नगर निगम की शर्तों के अनुसार कभी जरूरत पड़ी तो टैंकर का खर्च कॉलोनी को उठाना होगा। सहायक यंत्री के सत्यापन के आधार पर रखरखाव के कुछ कार्यों का खर्च भी कॉलोनी को देना होगा। पानी की खपत मापने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। एजेंसी को हर महीने की 10 तारीख तक निगम का हिस्सा जमा करना होगा। देरी होने पर विलंब शुल्क लगेगा। नई व्यवस्था लागू करने से पहले रहवासी समिति, एजेंसी और निगम के बीच त्रिपक्षीय अनुबंध होगा। इसमें जिम्मेदारी, भुगतान व्यवस्था और विवाद समाधान के प्रावधान तय होंगे।

