कई औद्योगिक पार्क, रोजगार सृजन और ऊर्जा परियोजनाओं को मंजूरी मिली है
मंत्रि-परिषद की 9वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक गांधी सागर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व प्रदेश कार्यालय प्रभारी डॉ. निशांत खरे ने इन निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश विकास, निवेश और रोजगार के नए अवसरों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। गांधी सागर में आयोजित यह बैठक क्षेत्रीय विकास को गति देने की पहल बताई गई है। मंत्रि-परिषद के निर्णयों से मंदसौर सहित पूरे पश्चिमी मध्य प्रदेश को व्यापक लाभ मिलने की बात कही गई है। डॉ. खरे के अनुसार मंदसौर के बसई में 178.83 हेक्टेयर भूमि पर एग्रो पार्क की स्थापना होगी। कुरलासी में 3,500 एकड़ से अधिक भूमि पर रासायनिक पार्क बनेगा। रतलाम में 1,121 एकड़ और धार के भैंसोला में 842.88 एकड़ में अन्य पार्क प्रस्तावित हैं। इन परियोजनाओं से बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना जताई गई है। धार के भैंसोला में वस्त्र एवं संबद्ध उद्योग पार्क की स्वीकृति प्रदान की गई है। ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी गई है। उज्जैन में आईआईटी इंदौर की सहभागिता से 237 करोड़ रुपये के अनुदान से डीप-टेक अनुसंधान पार्क विकसित होगा। मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2025 में संशोधन का निर्णय भी लिया गया है। एमएसएमई और स्टार्ट-अप क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए एमपी एमएसएमई लिमिटेड के गठन को मंजूरी मिली है। एमएसएमई अधोसंरचना विकास योजना के लिए 1,507 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। निवेश संवर्धन के लिए सीआईआई को नेशनल पार्टनर बनाने का निर्णय भी किया गया है। ओंकारेश्वर जलाशय में 800 मेगावाट-ऑवर क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ फ्लोटिंग सोलर परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना की क्षमता 200 मेगावाट बताई गई है। डॉ. खरे ने इसे स्वच्छ ऊर्जा और विद्युत आपूर्ति मजबूत करने का महत्वपूर्ण कदम कहा है। मंत्रि-परिषद ने प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्र में भी कई निर्णय लिए हैं। शासकीय सेवकों के लिए दो से अधिक जीवित संतान संबंधी प्रावधान और स्पष्टीकरण विलोपित करने का निर्णय लिया गया है। इस आधार पर लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाहियां समाप्त की जाएंगी। एनडीपीएस एक्ट के मामलों के त्वरित निराकरण के लिए विशेष न्यायालयों में 72 पदों की स्वीकृति दी गई है। यह कदम न्यायिक व्यवस्था को प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया बताया गया है। इंदौर, मंदसौर, मुरैना, रीवा, सिंगरौली और सागर में विशेष न्यायालयों के गठन की बात भी सामने आई है। उज्जैन के नौलखी में फॉरेस्ट जू एवं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना होगी। इससे वन्यजीव संरक्षण, पुनर्वास और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की संभावना जताई गई है। नागर विमानन नीति में संशोधन किया गया है। नागर विमानन नीति में संशोधन के तहत घरेलू मार्गों पर वीजीएफ सहायता चार वर्ष और अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर दो वर्ष की गई है। इससे प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार होने की उम्मीद है। राधे विश्वविद्यालय, मुरैना से संबंधित निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी गई है। यह शिक्षा क्षेत्र का महत्वपूर्ण निर्णय माना गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की अधोसंरचना विकास योजना के लिए एक हजार करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। डॉ. खरे ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार प्रदेश के हर अंचल की विशेषताओं को ध्यान में रखकर योजनाएं बना रही है। गांधी सागर के डेस्टिनेशन कैबिनेट निर्णय औद्योगिक विकास के साथ रोजगार, ऊर्जा, पर्यटन और शिक्षा पर समान रूप से कार्य दिखाते हैं। इन निर्णयों से मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर और विकसित प्रदेश बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा।
