ऊर्जा सुरक्षा और खाद्य वहनीयता: भारत की नीतिगत दुविधा

भारत की अर्थव्यवस्था त्योहारों के मौसम में न केवल उपभोक्ता विश्वास पर निर्भर करती है, बल्कि पकवानों, उपहारों और परंपराओं की वहनीयता पर भी टिकी है, जिनके माध्यम से परिवार उदारता और अपनेपन का भाव व्यक्त करते हैं। ऐसे में चीनी की बढ़ती कीमतें एक नीतिगत दुविधा को उजागर करती हैं: ऊर्जा सुरक्षा और खाद्य पदार्थों की वहनीयता के बीच भारत को कैसे संतुलन बनाना चाहिए। दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान मिठाइयों और कन्फेक्शनरी की मांग में मौसमी उछाल आता है। निर्माता और खुदरा विक्रेता ऐसे समय में बढ़ी हुई लागतों का सामना कर रहे हैं जब ग्राहक खर्च करने की तैयारी कर रहे हैं। बड़ी कंपनियां थोक खरीद के माध्यम से बेहतर मोलभाव कर सकती हैं या कुछ लागत वृद्धि को वहन कर सकती हैं। लेकिन छोटी मिठाई की दुकानों के पास सीमित विकल्प बचते हैं: या तो कीमतें बढ़ाएं, मुनाफा कम करें या फिर मिठाई की मात्रा घटा दें। मौसम संबंधी उत्पादन हानियों और भंडार में आई कमी ने घरेलू आपूर्ति को तंग कर दिया है, जबकि त्योहारी मांग ने कीमतों पर दबाव को और बढ़ा दिया है। यह समस्या केवल आपूर्ति और मांग तक सीमित नहीं है। भारत की पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण (ई20) प्राप्त करने की महत्वाकांक्षी योजना गन्ने की फसलों के लिए प्रतिस्पर्धी मांग पैदा कर रही है। गन्ने के रस और शीरे को ईंधन की ओर मोड़ने से चीनी उत्पादन के लिए उपलब्ध मात्रा कम हो सकती है, खासकर जब फसलें उम्मीद से कम हों। इस नीति के पीछे एक मजबूत तर्क है। भारत भारी मात्रा में कच्चा तेल आयात करता है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय मूल्य झटकों और भू-राजनीतिक अस्थिरता के प्रति संवेदनशील हो जाती है।