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इसमें रिपोर्टिंग, साइबर अपराधों की जांच और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रियान्वयन पर चर्चा की जाएगी। यह सत्र ऑनलाइन बाल यौन शोषण के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने पर केंद्रित रहेगा। कार्यक्रम में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मुख्य वक्ता होंगे। विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष, महिला एवं बाल विकास सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। राज्य साइबर मुख्यालय और पुलिस अधिकारियों की भी भागीदारी रहेगी। सभी विभाग मिलकर बाल संरक्षण व्यवस्था पर चर्चा करेंगे।
भोपाल में 19 नवंबर को राज्य स्तरीय परामर्श कार्यक्रम होगा, जिसमें कानूनों के क्रियान्वयन और विभागीय समन्वय पर मंथन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में बाल विवाह के उन्मूलन और डिजिटल माध्यमों से बच्चों के यौन शोषण की रोकथाम के लिए प्रभावी रणनीति तैयार की जाएगी। इस उद्देश्य से मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग यह कार्यक्रम आयोजित करेगा। कार्यक्रम भोपाल स्थित आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में होगा। कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। आयोग की अध्यक्ष डॉ. निवेदिता शर्मा ने बताया कि बाल विवाह और ऑनलाइन बाल यौन शोषण बच्चों के सुरक्षित बचपन, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के लिए गंभीर चुनौती हैं। इनकी रोकथाम के लिए कानूनी कार्रवाई के साथ सामाजिक जागरूकता, समय पर हस्तक्षेप, प्रभावी निगरानी और विभागों के बीच समन्वय जरूरी है। कार्यक्रम में मौजूदा बाल संरक्षण व्यवस्थाओं की समीक्षा कर ठोस सुझाव तैयार किए जाएंगे। पहले सत्र में प्रदेश में बाल विवाह की स्थिति पर चर्चा होगी। इसमें जनगणना और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े भी देखे जाएंगे। रिपोर्टिंग व्यवस्था और रोकथाम के उपायों पर भी विचार होगा।
यह सत्र बाल विवाह रोकने की मौजूदा स्थिति को समझने पर केंद्रित रहेगा। दूसरे सत्र में बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार सामग्री (सीएसईएएम) की पहचान पर विचार होगा।
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