तराना विधानसभा में कम बारिश और सिंचाई के पानी की कमी को लेकर सोमवार को किसानों ने प्रदर्शन किया। विधायक महेश परमार के नेतृत्व में किसान, कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी दोपहर 12 बजे एसडीएम कार्यालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए। करीब 4.5 घंटे बाद शाम 4:30 बजे प्रदर्शन खत्म हुआ। प्रशासन ने मांगों पर कार्रवाई के लिए एक महीने का समय मांगा। प्रदर्शनकारियों ने नर्मदा पाइपलाइन से जुड़े 77 गांवों में पानी शुरू कराने की मांग की। विधायक महेश परमार ने कहा कि पाइपलाइन पिछले एक महीने से बंद है। किसान बोवनी कर चुके हैं। कई जगह पाइपलाइन में प्रेशर की समस्या से पानी नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने नर्मदा परियोजना से वंचित तराना विधानसभा के गांवों को भी पाइपलाइन से जोड़ने की मांग की। किसानों ने कालीसिंध नदी समेत तराना, माकड़ोन और कायथा के नदी-तालाबों में नर्मदा का पानी छोड़ने की मांग भी की। किसानों ने बिजली कटौती बंद करने और घरेलू व कृषि बिजली नियमित देने की मांग रखी। किसानों ने बिजली बिलों की वसूली रोकने की मांग भी रखी। विधायक ने पूरे तराना विधानसभा क्षेत्र और जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की। उन्होंने किसानों को विशेष राहत पैकेज देने की भी मांग उठाई। विधायक ने बैंकों और अन्य विभागों की वसूली रोकने की मांग उठाई। परमार के मुताबिक, प्रशासन ने सात दिन में 77 गांवों की पाइपलाइन में पानी शुरू कराने का आश्वासन दिया। प्रशासन ने वंचित गांवों को जोड़ने के लिए डीपीआर तैयार कर राज्य सरकार को भेजने की बात कही। सूखा राहत पैकेज समेत अन्य मांगों पर 15 दिन में जानकारी देने का भी आश्वासन दिया गया। समग्र मांगों पर कार्रवाई के लिए प्रशासन ने एक महीने का समय मांगा। इसके बाद किसानों ने प्रदर्शन खत्म किया।
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तराना में पानी के लिए किसानों का धरना, प्रशासन से एक महीने का समय

तराना में पानी के लिए किसानों का धरना, प्रशासन से एक महीने का समय
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