जनजागरूकता बढ़ाने पर दिया गया जोर
महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला दमोह द्वारा बाल विवाह की रोकथाम और बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में विवाह आयोजनों में सेवाएं देने वाले सेवा प्रदाताओं, सामाजिक संगठनों, संस्थाओं के प्रमुखों और समाज के मुखियाओं को बुलाया गया था। बैठक में परियोजना अधिकारी शहरी सुलेखा ठाकुर और ग्रामीण कैलाश राय उपस्थित रहे। संरक्षण अधिकारी अनंतराम कुर्मी और बाल अधिकार सहयोगी भी बैठक में मौजूद थे। कार्यक्रम में नीति आयोग दमोह के लक्ष्मण भागमल उपस्थित रहे। संकल्प सेवा समिति संस्थान के देवेंद्र दुबे का विशेष सहयोग रहा। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष दीपक तिवारी, जिला पंचायत सदस्य रजनी ठाकुर और खुशबू तिवारी भी इसमें शामिल हुए। सुजात खान, पटेल और एकता विश्वकर्मा की भी सहभागिता रही। बैठक में वक्ताओं ने बाल विवाह के दुष्परिणामों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बाल विवाह बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित करने वाली गंभीर कुरीति है। इसे रोकने के लिए समाज के हर वर्ग को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सेवा प्रदाताओं और सामाजिक संगठनों से अपील की गई कि वे किसी भी परिस्थिति में बाल विवाह को बढ़ावा न दें। बाल विवाह की जानकारी मिलने पर तत्काल संबंधित विभाग और सक्षम अधिकारियों को सूचित करने को कहा गया। यह निर्देश विवाह आयोजनों से जुड़े सभी लोगों के लिए है। समाज के मुखियाओं और संस्थाओं के प्रतिनिधियों से अपने समुदाय में बाल विवाह के विरुद्ध जागरूकता फैलाने का अनुरोध किया गया। उनसे बाल विवाह मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय सहयोग देने की भी अपील की गई। अनुरोध का उद्देश्य गांव और मोहल्ले स्तर तक संदेश पहुंचाना है। बैठक में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों ने बाल विवाह न होने देने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने सामाजिक और सामुदायिक क्षेत्रों में इसके विरुद्ध जागरूकता फैलाने की प्रतिबद्धता जताई। यह संकल्प बैठक के समापन तक दोहराया गया। कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि बाल विवाह की रोकथाम शासन, प्रशासन और समाज के सामूहिक प्रयासों से ही संभव है।
