जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र दमोह में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में अधिनियम 2016 के तहत 21 प्रकार की दिव्यांगता की मान्यता और निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी गई
दमोह में जिला न्यायाधीश एवं सचिव पंकज वर्मा की अध्यक्षता में न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष सुभाष सोलंकी के मार्गदर्शन में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र दमोह में हुआ। कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया, प्रभारी अधिकारी संगीता मिश्रा और बड़ी संख्या में दिव्यांगजन उपस्थित रहे। सचिव पंकज वर्मा ने कहा कि दिव्यांग व्यक्ति समाज का अभिन्न अंग है और उसे समान स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगता किसी व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता को प्रभावित नहीं कर सकती। उनके अनुसार व्यक्ति की प्रतिभा, साहस और आत्मविश्वास ही उसकी वास्तविक शक्ति है। उन्होंने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों की जानकारी दी। अधिनियम के तहत 21 प्रकार की दिव्यांगता को मान्यता दी गई है। इस अधिनियम में दिव्यांग व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और न्याय पाने के अधिकार दिए गए हैं। पंकज वर्मा ने कहा कि सभ्य और विकसित समाज वही है जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले। वहां किसी के साथ भेदभाव न हो। हर व्यक्ति सम्मान के साथ जीवन जी सके। जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत दिव्यांग व्यक्ति निःशुल्क विधिक सहायता पाने के अधिकारी हैं। वे अपने कानूनी विवादों और समस्याओं के समाधान के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 15100 पर भी बात की जा सकती है। उन्होंने नालसा की मानसिक बीमारी और बौद्धिक दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं योजना की जानकारी दी। चौरसिया ने नालसा की बच्चों के लिए मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं योजना और पीड़ित प्रतिकर योजना की भी जानकारी दी। कार्यक्रम में सुषमा श्रीवास्तव ने अतिथियों की बातें सांकेतिक भाषा में उपस्थित दिव्यांगजनों तक पहुंचाईं। कार्यक्रम के अंत में दिव्यांगजनों से उनकी समस्याएं पूछी गईं। उन्हें उचित विधिक मार्गदर्शन दिया गया। आयोजन के दौरान जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी भी ली गई। अधिकारियों ने दिव्यांगजनों की समस्याओं को समझने पर जोर दिया। कार्यक्रम दिव्यांगजनों के अधिकार और उनके लिए उपलब्ध कानूनी सहायता पर केंद्रित रहा।
