जिले में शासकीय कार्यालयों, योजनाओं और सार्वजनिक भवनों से जुड़े कई मामले लंबे समय से प्रशासनिक स्तर पर आगे बढ़ाए जाने की जरूरत के रूप में सामने आते रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के साथ बैठक कर लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। स्रोत में दर्ज है कि शासकीय कार्यालयों और विभागीय आवश्यकताओं के लिए भूमि आवंटन के प्रकरण पहले से विचाराधीन थे, और उनमें देरी से कार्यालयों के निर्माण व अन्य आवश्यक कार्य प्रभावित हो सकते थे। इसी तरह मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने वाली योजना के रूप में चिन्हित है, जिसके पंजीयन और लंबित प्रकरणों के निराकरण पर पहले से ध्यान केंद्रित रखने की आवश्यकता बताई गई है। वनाधिकार पट्टाधारकों की फार्मर रजिस्ट्री और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत ई-केवाईसी जैसे कार्य भी उन्हीं योजनाओं की पात्रता से जुड़े हैं, जिनका लाभ किसानों तक समय पर पहुंचना आवश्यक माना गया है।
कलेक्टर ने जिले में शासकीय कार्यालयों के लिए भूमि आवंटन के प्रकरणों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को इन्हें शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने विभिन्न शासकीय कार्यालयों एवं विभागीय आवश्यकताओं के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया में देरी न होने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भूमि आवंटन से जुड़े प्रकरणों में राजस्व एवं संबंधित विभागों के अधिकारी आपसी समन्वय से कार्यवाही करें, ताकि कार्यालयों के निर्माण और अन्य आवश्यक कार्यों में विलंब न हो। कलेक्टर ने वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने की कार्यवाही में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया से जुड़े प्रकरणों में संबंधित विभाग आपसी समन्वय बनाकर आवश्यक कार्यवाही समय-सीमा में पूरी करें। मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों के पंजीयन और लंबित प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबल योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों एवं उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण योजना है, इसलिए कोई भी पात्र हितग्राही इसके लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करें और पात्रता के आधार पर उनका शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने वनाधिकार पट्टाधारकों की फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वनाधिकार पट्टा प्राप्त किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कराई जाए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिले के सभी पात्र किसानों की ई-केवाईसी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि किसानों को शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए संबंधित विभाग मैदानी स्तर पर सक्रिय रहकर किसानों को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने में सहयोग प्रदान करें। बैठक में कलेक्टर ने जिले में स्थित जर्जर शासकीय भवनों के संबंध में भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे भवन जो उपयोग के योग्य नहीं हैं और जिनसे जनसुरक्षा को खतरा हो सकता है, उनका परीक्षण कराया जाए। इसके लिए समिति गठित कर जर्जर भवनों का निरीक्षण एवं आवश्यक आकलन किया जाए। समिति की अनुशंसा के आधार पर नियमानुसार भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि अनुपयोगी एवं जर्जर भवनों के कारण किसी प्रकार की दुर्घटना न हो, इसके लिए संबंधित विभाग समय रहते आवश्यक कदम उठाएं। आगामी रबी सीजन को देखते हुए कलेक्टर ने नरवाई प्रबंधन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को नरवाई जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी दें और फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन के लिए जागरूक करें। उन्होंने कहा कि नरवाई जलाने से मिट्टी की उर्वरता प्रभावित होती है, मिट्टी में मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीव नष्ट होते हैं, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है और आसपास के खेतों एवं आबादी क्षेत्रों में आग लगने का खतरा भी बना रहता है। कलेक्टर ने कहा कि किसानों को नरवाई जलाने के स्थान पर फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों की जानकारी दी जाए। कृषि विभाग मैदानी अमले के माध्यम से गांव-गांव में जागरूकता गतिविधियां संचालित करे। किसानों को नरवाई प्रबंधन के लिए उपलब्ध कृषि यंत्रों एवं तकनीकों के बारे में भी बताया जाए, ताकि फसल अवशेषों का उपयोग उपयोगी संसाधन के रूप में किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि आगामी रबी सीजन में नरवाई जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए अभी से प्रभावी प्रयास किए जाएं।

