शेनझेन में डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की प्रस्तावित बैठक ने एक सवाल फिर खड़ा कर दिया है: क्या बहुपक्षीय व्यवस्था और नियम-आधारित सहयोग आगे और कमजोर होंगे? तीनों नेताओं में एक समानता साफ दिखती है। तीनों व्यक्तिगत नेतृत्व और सीधी, लेन-देन वाली कूटनीति को आगे रखते हैं, और तीनों ने अपने-अपने देशों की पिछली विदेश नीति से स्पष्ट दूरी बनाने की कोशिश की है। यह समानता ही इस बैठक को सिर्फ एक शिखर सम्मेलन नहीं, बल्कि वैश्विक व्यवस्था की दिशा से जुड़ा मुद्दा बनाती है। चीन की स्थिति को समझने के लिए 2012 का वर्ष अहम है। उसी वर्ष राष्ट्रपति शी जिनपिंग सत्ता में आए, और उसके बाद से उनके कदम एक ऐसे चीन की ओर इशारा करते रहे हैं जो अधिक विस्तारवादी विदेश नीति अपनाना चाहता है और वैश्विक शासन में बड़ी भूमिका निभाना चाहता है। यह रुख केवल भाषणों तक सीमित नहीं रहा। बीजिंग ने अमेरिका की बनाई बहुपक्षीय संस्थाओं में केवल भागीदारी करने के बजाय अपनी संस्थाएं खड़ी करने का रास्ता चुना। ब्रिक्स में उसका प्रभाव बढ़ा, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) की स्थापना हुई, और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) के गठन को भी उसने समर्थन दिया। आर्थिक मोर्चे पर भी चीन की रणनीति साफ है। बेल्ट एंड रोड पहल के जरिए उसने अपने आर्थिक संसाधनों को विदेशों में फैलाने का प्रयास किया है। विडंबना यह है कि इसी चीन को पश्चिम की नेतृत्व वाली व्यापार उदारीकरण व्यवस्था से भारी लाभ मिला। उसकी सफलता ने एक हद तक अमेरिका में व्यापार खुलेपन को लेकर बनी आम सहमति बदलने में भी केंद्रीय भूमिका निभाई। यानी जिस उदार व्यवस्था से चीन आगे बढ़ा, उसी पर अब उसकी आलोचना और चुनौती दोनों दिखाई देते हैं। रूस की तस्वीर इससे अलग लेकिन उतनी ही तीखी है। राष्ट्रपति पुतिन लंबे समय से अमेरिका के नेतृत्व वाली अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का विरोध करते रहे हैं और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के सबसे मुखर समर्थकों में गिने जाते हैं। उनके नेतृत्व में रूस ने सैन्य और कूटनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके मौजूदा नियमों को चुनौती दी है। इसकी शुरुआत 2014 में क्रीमिया के विलय से हुई। उसके बाद सबसे गंभीर और ताजा उदाहरण 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के रूप में सामने आया। रूस का तर्क रहा है कि बड़ी शक्तियों के बीच प्रभाव क्षेत्रों का बातचीत से बंटवारा होना चाहिए। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मास्को ने चीन और ईरान के साथ रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध गहरे किए हैं। यह गठजोड़ पश्चिमी प्रभुत्व के सामने एक वैकल्पिक धुरी का संकेत देता है। इस त्रिकोण में राष्ट्रपति ट्रंप की भूमिका सबसे अलग दिखती है। युद्धोत्तर काल में बनी अमेरिका-केंद्रित व्यवस्था की रक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं के देश पर रही है, फिर भी ट्रंप इस व्यवस्था के सबसे बड़े आलोचकों में शामिल रहे हैं। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन जैसी वैश्विक आर्थिक शासन संस्थाओं की विशेष रूप से आलोचना की है, और अमेरिका के प्रमुख सुरक्षा गठबंधन नाटो पर भी सवाल उठाए हैं। बहुपक्षीय ढांचे के प्रति उनकी गहरी अविश्वास भरी दृष्टि दिखती है, और वे उसकी जगह द्विपक्षीय समझौतों को प्राथमिकता देते रहे हैं। ट्रंप ने सुरक्षा और आर्थिक दोनों मुद्दों पर "अमेरिका फर्स्ट" की रणनीति की वकालत की है। उनके टैरिफ युद्धों ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के वैश्विक नियमों को हिला दिया है। नियम-आधारित बहुपक्षीय संस्थाओं की जगह एकतरफा कार्रवाई और द्विपक्षीय दबाव का इस्तेमाल बढ़ा है। विदेश नीति को चलाने का उनका तरीका भी पारंपरिक राजनयिक प्रक्रियाओं और संस्थागत तंत्र को पीछे छोड़ते हुए सीधे अन्य देशों के नेताओं से संवाद पर टिका दिखता है। इसलिए शेनझेन में होने वाली इस संभावित बैठक का असर केवल तीन नेताओं के बीच के समीकरण तक सीमित नहीं रहेगा। सवाल यह है कि जब प्रमुख शक्तियों के नेता नियमों की जगह सौदेबाजी और सीधी शक्ति-राजनीति को प्राथमिकता दें, तो बहुपक्षीय सहयोग का भविष्य क्या होगा। चीन की संस्थागत महत्वाकांक्षा, रूस की प्रभाव क्षेत्र की मांग और अमेरिका के भीतर से उठती बहुपक्षीयता की आलोचना, तीनों मिलकर उस वैश्विक ढांचे पर दबाव बढ़ा रहे हैं जिसे युद्ध के बाद की दुनिया ने खड़ा किया था। आने वाले समय में यही दबाव तय करेगा कि वैश्विक व्यवस्था नियमों के सहारे चलेगी या ताकत और सौदे के सहारे।
शेनझेन में डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के पीछे एक लंबा राजनीतिक बदलाव है।

