भोपाल (मध्य प्रदेश): गांधी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में बुधवार को ओंकारेश्वर बांध परियोजना के दूसरे चरण के तहत 200 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर परियोजना को मंजूरी दी गई। इसके साथ 800 मेगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली भी जोड़ी गई है। यह परियोजना अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली के जरिए संचालित की जाएगी। नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की मंजूरी के बाद खुली निविदा के जरिए बोली प्रक्रिया का समन्वय बोली प्रक्रिया समन्वयक करेगा। बोली प्रक्रिया पूरी होने के बाद परियोजना का काम आगे बढ़ेगा। दूसरे चरण की 200 मेगावाट क्षमता शुरू होने पर ओंकारेश्वर जलाशय पर कुल क्षमता बढ़कर 478 मेगावाट हो जाएगी। इसमें पहले चरण की 278 मेगावाट और दूसरे चरण की 200 मेगावाट क्षमता शामिल होगी। इससे ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना एक ही जलाशय पर दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना बन जाएगी। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क का पहला चरण 278 मेगावाट क्षमता के साथ पूरा हो चुका है। इस परियोजना को अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड ने विकसित किया है। बिजली का टैरिफ 3.21 रुपये प्रति किलोवाट-घंटा रखा गया है। इस परियोजना से उत्पन्न बिजली को मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने खरीदा है। कैबिनेट ने नौलखी में लगभग 210 हेक्टेयर क्षेत्र में वन जू और बचाव केंद्र स्थापित करने की नई योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी। इस केंद्र का उद्देश्य पश्चिमी मध्य प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण, बचाव और पुनर्वास सुविधाएं विकसित करना है। यह केंद्र उज्जैन में पर्यटन को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा। कैबिनेट के अन्य फैसलों में राज्य में निवेश संवर्धन गतिविधियों के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ को तीन वर्षों के लिए एमपीआईडीसी का राष्ट्रीय साझेदार नियुक्त करने को मंजूरी दी गई। राज्य में विशेष अदालतों के लिए 72 पदों को मंजूरी दी गई, जो छह जिलों में स्थापित होंगी। इन जिलों में इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा शामिल हैं। इन अदालतों का उद्देश्य एनडीपीएस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करना है। इन विशेष अदालतों के संचालन के लिए छह न्यायाधीशों और छह वरिष्ठ लोक अभियोजक के पद स्वीकृत किए गए हैं। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश नागर विमानन नीति 2025 में संशोधन को भी मंजूरी दी। इसका उद्देश्य राज्य में हवाई संपर्क बढ़ाना है। संशोधित नीति के तहत नए गंतव्यों के लिए विआइएबिलिटी गैप फंडिंग सहायता की अवधि बढ़ाई गई है। घरेलू हवाई मार्गों के लिए यह अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष कर दी गई है। अंतरराष्ट्रीय मार्गों के लिए यह अवधि दो वर्ष रखी गई है। यह अवधि हवाई सेवा शुरू होने की तारीख से गिनी जाएगी। नए मार्गों पर सहायता बढ़ने से राज्य के भीतर और बाहर यात्रा के विकल्प बढ़ सकते हैं। सरकार के इन फैसलों से निवेश, पर्यटन और परिवहन से जुड़ी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। कैबिनेट बैठक के इन निर्णयों की जानकारी राज्य सरकार की ओर से दी गई। ओंकारेश्वर परियोजना की प्रगति, वन जू योजना और विशेष अदालतों की स्थापना राज्य की प्रमुख नीतिगत प्राथमिकताओं में शामिल हैं। सभी फैसलों के अगले चरण आने वाले समय में तय होंगे। बैठक में लिए गए सभी फैसले प्रदेश के विकास, ऊर्जा, पर्यावरण, न्याय और परिवहन से जुड़े हैं। इन योजनाओं पर आगे की प्रक्रिया स्वीकृति के अनुसार आगे बढ़ेगी।
समाचार
ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना दुनिया में सबसे बड़ी बनेगी
19 नवंबर 2026 को 11:28 pm बजे

ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना दुनिया में सबसे बड़ी बनेगी
