परिवहन विभाग द्वारा स्पीड गवर्नर के लिए लगाया गया चेक अब पूरे मध्य प्रदेश में वाहन मालिकों के लिए परेशानी बन गया है। जब गाड़ी फिटनेस के लिए जाती है, तो सिस्टम में चेक लग जाता है। इस चेक को लॉक कहा जाता है। यानी गाड़ी लॉक हो जाती है। इसके बाद वाहन मालिक न फिटनेस करा पा रहे हैं और न ही दूसरा कोई काम हो पा रहा है। स्पीड गवर्नर एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। यह गाड़ी की गति को तय सीमा से अधिक नहीं बढ़ने देता। बस और ट्रक जैसे वाहनों के लिए गति सीमा तय है। इस उपकरण का काम है कि ड्राइवर चाहे भी तो गाड़ी तय गति से तेज नहीं चल सके। इसका उद्देश्य सड़क हादसों को कम करना है। नियम के अनुसार तय श्रेणी के व्यावसायिक वाहनों में स्पीड गवर्नर लगा होना जरूरी है। फिटनेस के समय आरटीओ कार्यालय में गाड़ी की जांच होती है। इसी दौरान सिस्टम में स्पीड गवर्नर की जानकारी मांगी जाती है। अगर गाड़ी में स्पीड गवर्नर की फिटमेंट और उसका डेटा पोर्टल पर अपडेट नहीं है, तो सिस्टम चेक लगा देता है। वाहन पर स्पीड गवर्नर टैग होने के बाद फिटनेस की रसीद काटने वाला सिस्टम फीस काटने में रुकावट नहीं आने देता। लेकिन मध्य प्रदेश में चेक लगने से कमर्शियल वाहनों की फिटनेस रुक रही है। एक बार लॉक लगने के बाद वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं बनता। बिना फिटनेस के गाड़ी सड़क पर नहीं चल सकती। चालान का डर अलग रहता है। वाहन मालिक को बार-बार आरटीओ और एजेंसी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। काम रुकने से रोजी-रोटी पर भी असर पड़ रहा है। परिवहन सूत्रों के अनुसार दिक्कत की मुख्य वजह डेटा का मिलान नहीं होना है। स्पीड गवर्नर बनाने वाली कंपनी, लगाने वाली एजेंसी और वाहन पोर्टल का डेटा एक जैसा नहीं होने पर सिस्टम गाड़ी को स्वीकार नहीं करता। कई बार गाड़ी में उपकरण लगा होता है, लेकिन पोर्टल पर उसकी एंट्री अधूरी रहती है। कई बार पुराने उपकरण का प्रमाण पत्र नए नियम से मेल नहीं खाता। इसी कारण फिटनेस के समय चेक लग जाता है। आरटीओ जितेंद्र शर्मा के अनुसार एनआईसी के सॉफ्टवेयर में कुछ अपडेट मांगा जा रहा था। इसी कारण यह परेशानी सामने आई। शर्मा ने कहा कि अब इसे ठीक कर लिया गया है। यह जानकारी उन्होंने विभाग की ओर से साझा की। यह मामला सीधे तौर पर वाहन मालिकों की रोज़ी-रोटी से जुड़ा है। स्पीड गवर्नर की अनिवार्यता नियम के तहत तय है। सड़क सुरक्षा के लिए यह उपकरण महत्वपूर्ण माना जाता है। परिवहन व्यवस्था में डेटा का सटीक मिलान हर स्तर पर जरूरी होता है। व्यावसायिक वाहन चालकों और मालिकों के लिए फिटनेस समय पर होना आवश्यक है। फिटनेस रुकने से ट्रांसपोर्ट कारोबार पर असर पड़ता है। सिस्टम की तकनीकी खामी से अनेक वाहन प्रभावित हुए। वाहन मालिक अब समाधान की प्रतीक्षा में हैं। स्पीड गवर्नर सड़कों पर वाहनों की गति नियंत्रित रखने का साधन है। इसके बिना व्यावसायिक वाहन नियमों के दायरे में नहीं माने जाते। विभाग और एजेंसी के बीच समन्वय से डेटा की समस्या दूर होती है। पोर्टल पर सही जानकारी दर्ज होना सबसे जरूरी कदम है। मध्य प्रदेश में इस समस्या से कमर्शियल वाहन मालिक लंबे समय से परेशान रहे हैं। फिटनेस का काम रुकने से गाड़ियां खड़ी रहने को मजबूर हैं। आरटीओ कार्यालयों में वाहन मालिकों की भीड़ बढ़ने लगी है। अब सभी की निगाहें सिस्टम में सुधार पर टिकी हैं। यह पूरी व्यवस्था सड़क हादसों को कम करने के उद्देश्य से लागू है। वाहनों की गति पर नियंत्रण से सुरक्षा बढ़ती है। डेटा के सही मिलान से परेशानी का समाधान संभव है। परिवहन विभाग की यह पहल आगे भी जारी रहने की संभावना है।
समाचार
स्पीड गवर्नर चेक में फंसी कमर्शियल गाड़ियों की फिटनेस रुकी
19 नवंबर 2026 को 11:28 pm बजे

स्पीड गवर्नर चेक में फंसी कमर्शियल गाड़ियों की फिटनेस रुकी
