भोपाल: आदंपुर लैंडफिल साइट पांच साल के लिए सौराष्ट्र फर्म को सौंपी गई

कंपनी शहर के 800 मीट्रिक टन कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण करेगी

₹200 करोड़ ग्रीन बॉन्ड को मंजूरी

साई कंस्ट्रक्शन को उसी साइट पर पीएमएवाई-एचएफए के तहत कार्य पूरा करने के लिए 31 अक्टूबर, 2026 तक चौथी बार विस्तार मिला है। परिषद ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड़ में दिपाडी पीएमएवाई-एचएफए-2 परियोजना को भी मंजूरी दी है, हालांकि पहले स्वीकृत परियोजना को रद्द कर दिया गया है। एमआईसी ने राजेंद्र नगर में पीएमएवाई-एचएफए-2 के तहत 768 मकानों के निर्माण के लिए एम/एस एसआरएस इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के लिए न्यूनतम 12 करोड़ रुपये की निविदा राशि को मंजूरी दी है। इसी तरह, कस्तूरबा नगर में इसी योजना के तहत 528 मकानों के निर्माण के लिए 64.5 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। नयापुरा में 256 मकानों के निर्माण के लिए 27.5 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति भी दी गई है।

भोपाल नगर निगम (बीएमसी) के मेयर-इन- काउंसिल (एमआईसी) ने आदंपुर लैंडफिल साइट को एक सौराष्ट्र-आधारित कंपनी को अगले पांच वर्षों के लिए सौंपने की मंजूरी दे दी है। यह कंपनी शहर से प्रतिदिन आने वाले 800 मीट्रिक टन कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण करेगी। इसी कंपनी द्वारा साइट पर जमा हुए 6.5 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे को साफ करने का काम पहले से ही किया जा रहा है। मंगलवार को मेयर माल्टी राय की अध्यक्षता में हुई एमआईसी की बैठक में इस आशय की मंजूरी दी गई। इस नई परियोजना का नया टेंडर 48 करोड़ रुपये का है, जबकि पिछला टेंडर 52 करोड़ रुपये का था। इसके अलावा, एमआईसी ने अमृत 2.0 योजना के तहत वित्तीय योगदान को फंड करने के लिए 200 करोड़ रुपये के ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने को भी मंजूरी दी। बैठक में कोलार सिक्स-लेन परियोजना में जीआई वाटर पाइपलाइन को स्थानांतरित करने के लिए आवंटन में 6-7 गुना वृद्धि को भी मंजूरी मिली। इस मद में पहले 8.02 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, लेकिन खर्च बढ़कर 53.3 लाख रुपये हो गया, जिसके बाद अतिरिक्त राशि को मंजूरी दी गई। एमआईसी ने पीएमएवाई-एचएफए-2.0 के तहत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के लिए कंसल्टेंट हितेन राठी के पैनल में शामिल होने को भी हरी झंडी दे दी है।

कालखेड़ा पीएमएवाई-एचएफए परियोजना के मामले में, एम/एस आईएसकेओएन इन्फ़्रतेच प्रिवते लिमितेद को परियोजना पूरी करने के लिए 31 मार्च, 2027 तक का विस्तार दिया गया है।