आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। मामले से जुड़े सभी पक्षों के बयान और सबूत जांच में अहम साबित होंगे। पुलिस आगे की कार्रवाई कानून के दायरे में रहकर करेगी। अतिक्रमण हटाने का अभियान भी प्रशासन की योजना के अनुसार जारी रहने की उम्मीद है।
खंडवा जिले के पुनासा में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर परिषद की टीम और भाजपा से जुड़े तीन नेताओं के बीच विवाद हो गया। बस स्टैंड पर कार्रवाई का विरोध करते हुए तीनों पर पार्षदों, अधिकारियों और कर्मचारियों से गाली-गलौज करने, अभद्र व्यवहार करने और बर्बाद करने की धमकी देने का आरोप है। नगर परिषद के सब इंजीनियर की शिकायत पर नर्मदानगर पुलिस ने तीनों के खिलाफ बीएनएस की छह धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। नामजद आरोपियों में संजय अजमेरा (50), टीकम सिंह (40) और अशोक देवड़ा (61) शामिल हैं। ये तीनों भाजपा में अलग-अलग पदों पर रह चुके हैं। संजय अजमेरा पूर्व नगर अध्यक्ष रह चुके हैं। टीकम सिंह पूर्व पार्षद और समिति अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं अशोक देवड़ा मौजूदा पार्षद हैं। पुलिस के मुताबिक, घटना 19 नवंबर की सुबह करीब 11:40 बजे पुनासा बस स्टैंड की है। नगर परिषद की टीम इलाके में अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। इसी दौरान तीनों नेताओं ने कार्रवाई का विरोध किया। नगर परिषद के सब इंजीनियर हरीश परमार (34) की शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने कार्रवाई रोकने की कोशिश की। इसके बाद मौके पर मौजूद पार्षदों, अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज की गई। शिकायत में कहा गया है कि विवाद के दौरान आरोपियों ने जनप्रतिनिधियों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। शिकायत में एक पार्षद के खिलाफ की गई टिप्पणी का भी जिक्र है। आरोप है कि तीनों ने नगर परिषद के जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों को बर्बाद करने की धमकी दी। उस समय मौके पर पार्षद और कर्मचारी मौजूद थे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू की है। नगर परिषद को बस स्टैंड क्षेत्र में अतिक्रमण के कारण यातायात में परेशानी की शिकायतें मिल रही थीं। इसके बाद अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया गया। नगर परिषद के मुताबिक, संबंधित लोगों को पहले ही अतिक्रमण हटाने की सूचना दी गई थी। इसके बावजूद कार्रवाई के दौरान विरोध और विवाद हुआ। अतिक्रमण हटाने का अभियान सड़कों और सार्वजनिक स्थानों को सुचारु रखने के लिए चलाया जाता है। ऐसे अभियानों में नगर परिषद की टीम स्थानीय प्रशासन के निर्देश पर काम करती है। बस स्टैंड जैसे व्यस्त स्थानों पर यातायात सुगम रखना नगर परिषद की प्रमुख जिम्मेदारी मानी जाती है। ऐसे मामलों में आम लोगों की सुविधा सबसे अहम होती है। भाजपा से जुड़े नेताओं पर पार्षदों और कर्मचारियों से अभद्रता के आरोप सार्वजनिक सेवा में बाधा के रूप में देखे जाते हैं। कानून के तहत सरकारी कार्य में बाधा डालना दंडनीय अपराध माना गया है। पुलिस इस मामले में आरोपों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। स्थानीय लोगों की नजर इस विवाद पर बनी हुई है। बीएनएस की धाराएं नई भारतीय न्याय संहिता का हिस्सा हैं, जो अपराधों से निपटने का कानूनी ढांचा तय करती हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपों की जांच करती है और जरूरी होने पर बयान दर्ज करती है। नर्मदानगर पुलिस इस प्रकरण में शिकायतकर्ता के बयानों के आधार पर आगे बढ़ रही है। नगर परिषद की टीम के कार्य में बाधा की घटना से प्रशासनिक अधिकारी भी सतर्क हैं।

