संयुक्त सचिव अजीत कुमार ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सेवाओं, संसाधनों और प्रगति की जानकारी ली
दमोह में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव अजीत कुमार ने जिले में संचालित विभिन्न विकास गतिविधियों की समीक्षा की। संयुक्त सचिव महिला एवं बाल विकास एवं नीति आयोग सेंट्रल प्रभारी हैं। उन्होंने दमोह का दौरा कर बैठक ली। इस दौरान स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओं की प्रगति का जायजा लिया गया। बैठक में कलेक्टर प्रताप नारायण और सीईओ जिला पंचायत प्रवीण फुलपगारे विशेष रूप से मौजूद रहे। संयुक्त सचिव कुमार ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं, उपलब्ध संसाधनों और स्वास्थ्य सेवाओं में हुई प्रगति की जानकारी ली। समीक्षा में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा महिला एवं बाल विकास विभागों में पूर्व की तुलना में हुए उल्लेखनीय सुधारों को रेखांकित किया गया। जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की गई। संयुक्त सचिव ने विकास कार्यों के क्रियान्वयन में और अधिक गति लाने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य एवं कृषि विभाग में कर्मचारियों की कमी का विषय भी सामने आया। जिला प्रशासन ने चिकित्सकों और आवश्यक अमले की पूर्ति के लिए शासन को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मांग भेजने की जानकारी दी। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और स्टाफ की उपलब्धता पर जोर दिया गया। संयुक्त सचिव ने कम वजन वाले नवजात शिशुओं को पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराकर बेहतर पोषण और उपचार देने के प्रयासों की समीक्षा की। इन प्रयासों को जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था का अहम हिस्सा माना गया। कृषि क्षेत्र की समीक्षा में सिंचित क्षेत्र के विस्तार पर चर्चा हुई। खेती को किसानों के लिए लाभ का धंधा बनाने और उनकी आय सुदृढ़ करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से बात की गई। कृषि गतिविधियों को अधिक प्रभावी बनाने और किसानों को बेहतर सुविधाएं देने पर भी जोर दिया गया। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने कहा कि स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, कृषि तथा शिक्षा सहित प्रमुख विभागों में सकारात्मक परिवर्तन आया है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय अधिकारियों की हर तीन माह में होने वाली नियमित समीक्षाओं से योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आई है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार कर आमजन को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाए। कलेक्टर ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाना है। जिला प्रशासन इसी दिशा में निरंतर काम कर रहा है।
समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने विकास कार्यों की स्थिति को लेकर अपनी जानकारी साझा की। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और कृषि से जुड़े मुद्दों पर अगले कदमों की भी चर्चा हुई। प्रशासन ने मैदानी स्तर पर योजनाओं की निगरानी जारी रखने की बात कही। संयुक्त सचिव के दौरे को जिले की विकास गतिविधियों की समीक्षा का हिस्सा बताया गया। आगे भी ऐसी समीक्षाएं नियमित रूप से होने की संभावना जताई गई।
