भोपाल में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के संयुक्त संचालक अमित कुमार गजभिये को शहरी विकास और आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने निलंबित कर दिया। गजभिये अक्टूबर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई में अंडरवियर पहने और अपने बिस्तर पर बैठे हुए शर्ट का बटन लगाते दिखे। उच्च न्यायालय ने बिस्तर से शर्ट के बटन लगाते हुए ऑनलाइन सुनवाई में शामिल होने पर अधिकारी को फटकार लगाई। न्यायमूर्ति दीपक खोट की पीठ ने गजभिये को कारण बताओ नोटिस जारी किया। पीठ ने उन्हें "कदाचार और इस अदालत की अवमानना का दोषी" माना। यह मामला म्/स जीएसबी चोन्स्त्रुच्तिओन की अवमानना याचिका से जुड़ा है। 9 अक्टूबर 2026 को उच्च न्यायालय ने अमित कुमार गजभिये को इस मामले में अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया था। गजभिये रिपोर्ट जमा नहीं कर सके, तो अदालत ने उन्हें ऑनलाइन सत्र के जरिए व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा। उस सत्र में वे शॉर्ट्स पहनकर जुड़े। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस अनुचित उपस्थिति के बाद उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। निलंबन का आदेश मंगलवार को जारी हुआ। सुनवाई के दौरान अदालत का रुख सख्त रहा। यह मामला अदालत की कार्यवाही में ऑनलाइन उपस्थिति के मानकों से जुड़ा है। अधिकारी का व्यवहार सरकारी पद की गरिमा के अनुरूप नहीं माना गया। विभाग ने निलंबन के जरिए जवाब मांगने की प्रक्रिया शुरू की। गजभिये के जवाब और अदालत की आगे की कार्यवाही पर सबकी नजर रहेगी। फिलहाल मामला कारण बताओ नोटिस के स्तर पर है।
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अंडरवियर में वीडियो सुनवाई, अधिकारी निलंबित
18 नवंबर 2026 को 11:21 pm बजे

अंडरवियर में वीडियो सुनवाई, अधिकारी निलंबित
