सात कोचों में लाइट-पंखे बंद, नौ घंटे विलंब से पहुंची स्पेशल ट्रेन पर आयोग का फैसला
जिला उपभोक्ता आयोग जबलपुर ने स्पेशल ट्रेन में सेवा में कमी का दोषी रेलवे और आईआरसीटीसी को ठहराया है। ट्रेन के सात स्लीपर कोचों की लाइट और पंखे बंद रहे, और ट्रेन नौ घंटे विलंब से पहुंची। आयोग ने दोनों अनावेदकों को दो माह के भीतर कुल 52 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। इस क्षतिपूर्ति में 40 हजार रुपये सेवा में कमी, 10 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और दो हजार रुपये परिवाद व्यय शामिल हैं। आदेश 18 नवंबर 2026 को जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष नवीन कुमार सक्सेना, सदस्य सुषमा पटेल और मनोज कुमार मिश्रा की पीठ ने पारित किया। परिवाद दिगंबर जैन युवा महासंघ की ओर से दायर किया गया था। महासंघ की ओर से अधिवक्ता अरुण जैन ने पैरवी की। आईआरसीटीसी की ओर से एसके श्रीवास्तव और रेलवे की ओर से एसके गुप्ता ने पक्ष रखा। यह मामला अक्टूबर 2019 में जबलपुर से सम्मेद शिखरजी पारसनाथ के लिए आयोजित धर्म प्रभावना यात्रा का है। महासंघ ने आईआरसीटीसी से स्पेशल ट्रेन बुक कराई थी। इसके लिए नौ लाख रुपये सुरक्षा निधि सहित टिकट, पांच प्रतिशत सेवा शुल्क और जीएसटी मिलाकर 32,88,093 रुपये भुगतान किए गए थे। छह अक्टूबर को रवाना ट्रेन को सात अक्टूबर को पारसनाथ पहुंचना था, लेकिन वह नौ घंटे विलंब से पहुंची। वापसी में भी जबलपुर पहुंचने में ट्रेन को तीन घंटे 20 मिनट की देरी हुई। एस-10 से एस-16 तक सात कोचों में लाइट और पंखे बंद रहे। सतना, कटनी, प्रयागराज और सतना में शिकायत के बावजूद समस्या दूर नहीं हुई। महासंघ ने 1,83,190 रुपये अतिरिक्त वसूली का आरोप लगाते हुए 17 लाख रुपये क्षतिपूर्ति और 25 हजार रुपये परिवाद व्यय मांगा था।
