शेनझेन में एशिया-प्रशांत आर्थिक शिखर सम्मेलन के दौरान डॉनल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की पहली त्रिपक्षीय बैठक हुई। तीनों नेता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, इसलिए इस बैठक को रणनीतिक स्थिरता के लिहाज से अहम माना जा रहा है। बैठक में तीनों नेता चार मुद्दों पर सहमत हुए। उन्होंने परमाणु जोखिम कम करने और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने पर बातचीत करने की बात कही। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में सुधार का समर्थन करने और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने पर भी सहमति बनी। नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) और इसी तरह की संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र से जुड़े मामलों में देशों की सहमति पर भी जोर दिया। इस घोषणा में सबसे कठिन सवालों के जवाब नहीं दिए गए हैं। परमाणु मुद्दों पर बातचीत कब शुरू होगी, यह साफ नहीं है। बाजार में कितना अतिरिक्त ईंधन पहुंचेगा, इसका भी जिक्र नहीं है। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध किन शर्तों पर खत्म हो सकते हैं, यह भी घोषणा में नहीं बताया गया। ट्रंप ने बैठक से पहले पुतिन और फिर शी जिनपिंग से अलग-अलग मुलाकात की। इसके बाद तीनों नेता एक साथ बैठे। यह क्रम महाशक्तियों के आपसी संबंधों के तरीके को दिखाता है। इसमें पहले विरोधी देश आपस में बातचीत करते हैं। फिर जहां उनके हित मिलते हैं, वहां तालमेल बनाया जाता है। आखिर में इन समझौतों को बड़े बहुपक्षीय मंचों पर ले जाया जाता है। किसी एक संकट को रोकने में यह ताकत बेहद जरूरी हो सकती है। लेकिन अन्य मामलों में यही ताकत असुरक्षा का कारण भी बन सकती है। शेनझेन की बैठक दो सवालों के जवाब नहीं देती। पहला सवाल यह है कि क्या तीनों देश अपनी साझा बातों को ऐसे वादों में बदल सकते हैं, जिन्हें वे निभाने के लिए तैयार हों। दूसरा सवाल यह है कि इन शर्तों को तय करने में दूसरी सरकारों की कितनी भूमिका होगी। वॉशिंगटन के लिए यह बैठक अपने दोनों प्रमुख परमाणु प्रतिद्वंद्वियों के साथ परमाणु जोखिमों पर बातचीत का रास्ता खोलती है। न्यू स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी (नेव एसटीएआरटी) 5 फरवरी 2026 को खत्म हो गई थी। इस संधि के खत्म होने के साथ अमेरिका और रूस के रणनीतिक परमाणु हथियारों पर आखिरी कानूनी रूप से बाध्यकारी सीमा भी खत्म हो गई। हथियारों पर नियंत्रण की द्विपक्षीय व्यवस्था से तीन देशों की बातचीत की ओर बढ़ने में कुछ असमानताएं भी हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (एसआईपीआरआई) के अनुमान के मुताबिक जनवरी 2026 में चीन के पास करीब 620 परमाणु हथियार थे। उसी समय अमेरिका और रूस के पास 5000 से ज्यादा परमाणु हथियारों का जखीरा था। ट्रंप ने परमाणु हथियारों में कटौती की संभावना उठाई। संयुक्त घोषणा में तीनों देशों ने परमाणु जोखिम कम करने और इनके प्रसार को रोकने के लिए बातचीत करने की प्रतिबद्धता जताई। संकट के समय एक-दूसरे से संपर्क बनाए रखने से गलतफहमी के कारण सैन्य टकराव बढ़ने का खतरा कम हो सकता है। सैन्य गतिविधियों की पहले से जानकारी देना भी इस दिशा में मदद कर सकता है। असली परीक्षा यह होगी कि अलग-अलग संख्या में परमाणु हथियार रखने वाले तीनों देश किन हथियारों की गिनती होगी, इस पर सहमत होते हैं या नहीं। उन्हें यह भी तय करना होगा कि कौन सी जानकारी साझा की जाएगी। सीमाओं की जांच कैसे होगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। ट्रंप ने शी जिनपिंग से कहा कि वॉशिंगटन और बीजिंग यूक्रेन युद्ध खत्म कराने में मदद कर सकते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल की आपूर्ति जारी रखना दोनों देशों के साझा हित में है। हालांकि, शी ने सार्वजनिक रूप से इन दोनों में से किसी भी संघर्ष पर कुछ नहीं कहा। अमेरिका प्रतिबंधों और निर्यात नियंत्रण के जरिए चीन पर दबाव बढ़ा सकता है। लेकिन चीन की औद्योगिक क्षमता और वैश्विक सप्लाई चेन में उसकी अहम भूमिका उसे इस दबाव को झेलने की ताकत देती है। रूस के साथ चीन के संबंध उसे मॉस्को पर दबाव बनाने की ताकत भी दे सकते हैं। वॉशिंगटन के सामने सवाल यह है कि यूक्रेन में समझौता कराने के लिए चीन अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करने से क्या हासिल करेगा। शेनझेन की बैठक ने बीजिंग को एजेंडा तय करने के दो मौके दिए। एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपीईसी) सम्मेलन में चीन ने उन अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ बुलाया, जिनके हित क्षेत्रीय व्यापार और विकास से जुड़े हैं। तीन देशों की बैठक में चीन ने खुद को वॉशिंगटन और मॉस्को के साथ रणनीतिक स्थिरता पर बातचीत के केंद्र में रखा। बीजिंग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक शी जिनपिंग ने नियमित रूप से उच्चस्तरीय बातचीत करने की बात कही। उन्होंने संकट रोकने के लिए व्यवस्था बनाने और एक-दूसरे की तय सीमाओं का सम्मान करने पर भी जोर दिया। ट्रंप के साथ अलग से हुई बैठक में शी ने स्थिरता की बात की। उसी बैठक में शी ने ताइवान को लेकर चेतावनी भी दी। बीजिंग की ओर से जारी द्विपक्षीय बैठक के ब्योरे में कहा गया कि दोनों पक्षों ने अमेरिका-चीन के बीच रणनीतिक स्थिरता वाले रचनात्मक संबंधों के लिए कार्ययोजना तैयार करने पर सहमति जताई। ताइपे के लिए सबसे अहम सवाल यह है कि इस स्थिरता की शर्तें कौन तय करेगा। जिन बातचीत के माध्यमों से वॉशिंगटन और बीजिंग संकट टाल सकते हैं, उनका इस्तेमाल चीन ताइवान मामले में अमेरिकी कार्रवाई को सीमित करने के लिए भी कर सकता है। शेनझेन की बैठक में मॉस्को की अहमियत उसकी सैन्य और परमाणु ताकत, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उसकी स्थायी सदस्यता और यूक्रेन युद्ध में उसकी भूमिका के कारण थी। बीजिंग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक पुतिन ने कहा कि मॉस्को वॉशिंगटन और बीजिंग के साथ खुले व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा पर काम करने के लिए तैयार है। संयुक्त घोषणा में सरकारी अधिकारियों को कानूनी छूट देने पर जोर देने का एक निजी महत्व भी था। मार्च 2023 में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) ने पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया था। यह वारंट रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों से बच्चों को कथित तौर पर गैरकानूनी तरीके से रूस ले जाने और वहां स्थानांतरित करने के मामले में जारी किया गया था। यह वारंट अब भी लागू है। यूक्रेन के मुद्दे पर वॉशिंगटन और बीजिंग किसी संभावित समझौते की शर्तें तय करने में भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन मॉस्को को क्या हासिल होगा, यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि कीव किन शर्तों को मानने के लिए तैयार है। शेनझेन की बैठक ने तीनों शक्तियों के बीच बातचीत की सीमाएं भी साफ कर दीं। वॉशिंगटन, बीजिंग और मॉस्को यूक्रेन को चर्चा के एजेंडे में शामिल कर सकते हैं। लेकिन युद्धविराम के लिए कीव की सहमति जरूरी होगी। अमेरिका के विशेष दूत जेरेड कुशनर ने कहा कि उन्होंने और मध्य पूर्व के लिए अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को चीन में ट्रंप की बातचीत की जानकारी दी। दोनों दूतों ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ बर्लिन में हुई बातचीत में भी हिस्सा लिया। यूरोप के पास प्रतिबंधों, सैन्य सहायता और सुरक्षा गारंटी के जरिए दबाव बनाने की ताकत है। लेकिन वह किसी समझौते की शर्तों को कितना प्रभावित कर पाएगा, यह इस पर निर्भर करेगा कि यूरोपीय देश कितनी जल्दी और कितनी एकजुटता से इस ताकत का इस्तेमाल करते हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेताओं ने यूक्रेन और पश्चिम एशिया के साथ कोरियाई प्रायद्वीप के मुद्दे पर भी चर्चा की।
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ट्रंप, शी और पुतिन ने चार मुद्दों पर सहमति जताई, पर जवाब अधूरे
21 नवंबर 2026 को 10:39 pm बजे

ट्रंप, शी और पुतिन ने चार मुद्दों पर सहमति जताई, पर जवाब अधूरे
