मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंदसौर के गांधी सागर स्थित फॉरेस्ट रिट्रीट में डेस्टिनेशन कैबिनेट की 9 वीं बैठक संपन्न हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि-परिषद के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रि-परिषद ने मध्य प्रदेश के समेकित औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहन, नवीकरणीय ऊर्जा, हवाई संपर्क और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई दूरगामी निर्णय लिए हैं। प्रदेश में औद्योगिक अधोसंरचना के विस्तार के लिए मंदसौर के ग्राम बसई में 178.83 हेक्टेयर भूमि पर एग्रो पार्क को मंजूरी दी गई है। ग्राम कुरलासी में 3,500 एकड़ से अधिक भूमि पर रासायनिक पार्क के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली है। रतलाम में 1,121 एकड़ पर बायो-फार्मा पार्क और धार के भैंसोला में 842.88 एकड़ भूमि पर वस्त्र एवं संबद्ध उद्योग पार्क की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही उज्जैन में 237 करोड़ रुपये के अनुदान और आईआईटी इंदौर की सहभागिता से डीप-टेक अनुसंधान एवं नवाचार पार्क विकसित करने का निर्णय हुआ है। ग्वालियर में 182.289 हेक्टेयर भूमि पर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के द्वितीय चरण की स्थापना की जाएगी। पांढुर्णा जिले के सौंसर में एसईजेड के स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र बनाने का भी फैसला लिया गया है। निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2025 में संशोधन कर नीति प्रारूप 2026 को स्वीकृति दी गई है। इससे मेगा औद्योगिक इकाइयों की परिभाषा का विस्तार होगा। एमएसएमई और स्टार्ट-अप क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 10 करोड़ रुपये की प्राथमिक प्रदत्त पूंजी और 11 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के साथ एमपी एमएसएमई लिमिटेड नामक नई शासकीय कंपनी के गठन को मंजूरी दी गई है। निवेश संवर्धन कार्यों के लिए सीआईआई को एमपीआईडीसी व एमपीएसईडीसी का नेशनल पार्टनर नियुक्त करने का निर्णय भी लिया गया है। शासकीय सेवकों से जुड़े एक बड़े फैसले में मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों से दो से अधिक जीवित संतान संबंधी प्रावधान और स्पष्टीकरण हटाए गए हैं। इसी आधार पर लंबित सभी अनुशासनात्मक कार्यवाहियां तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएंगी। स्वच्छ ऊर्जा और हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए ओंकारेश्वर जलाशय के द्वितीय चरण में फ्लोटिंग सोलर परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना में न्यूनतम 800 मेगावॉट-ऑवर की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली भी शामिल होगी। परियोजना की क्षमता 200 मेगावॉट रखी गई है। मध्य प्रदेश नागर विमानन नीति 2025 में संशोधन कर नए हवाई मार्गों पर वीजीएफ सहायता की अवधि बढ़ाई गई है। घरेलू मार्गों पर यह सहायता अब 4 वर्ष तथा अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर 2 वर्ष तक दी जाएगी। कैबिनेट ने मादक पदार्थों के कारोबार पर सख्ती के लिए एनडीपीएस एक्ट के मामलों के त्वरित निराकरण का भी बड़ा फैसला लिया है। इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा में 6 विशेष न्यायालयों की स्थापना को स्वीकृति दी गई है। इसके लिए न्यायाधीशों और वरिष्ठ लोक अभियोजकों सहित कुल 72 पदों को भी मंजूरी मिली है। मंदसौर के ग्राम बसई में एग्रो पार्क की स्थापना के साथ पश्चिमी मालवा क्षेत्र के लिए विशेष वित्तीय सहायता पैकेज को मंजूरी दी गई है। प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटन के लिए एक विशेष समिति के गठन का भी निर्णय हुआ है। इस समिति के अध्यक्ष औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के भारसाधक सचिव होंगे। समिति में एमपीआईडीसी के प्रबंध संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन के कार्यकारी संचालक और अन्य अधिकारी सदस्य होंगे। एग्रो पार्क में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, आयुष एवं हर्बल तथा कृषि इंजीनियरिंग व पैकेजिंग क्षेत्र की इकाइयों को भूमि आवंटन की पात्रता होगी। लहसुन, प्याज, धनिया, जीरा, मेथी और सोयाबीन प्रसंस्करण जैसी इकाइयां इसमें शामिल हैं। अश्वगंधा, इसबगोल, तुलसी और चिया जैसी औषधीय फसलों पर आधारित इकाइयों को भी पात्र माना गया है। इन इकाइयों को विशेष रियायतें भी दी जाएंगी। भूमि संबंधी सहायता के रूप में इकाइयों को प्रचलित दर पर 25 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलेगी। विद्युत सहायता के तहत वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तिथि से 7 वर्षों तक 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली टैरिफ में छूट दी जाएगी। इसकी प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी करेगी। जल आपूर्ति के तहत इकाइयों को 5 वर्षों तक 25 रुपये प्रति किलोलीटर की स्थिर दर पर पानी उपलब्ध कराया जाएगा। एग्रो पार्क के विकास के लिए 3 वर्षों में लगभग 85 करोड़ रुपये के व्यय की संभावना है। यहां लगभग 47 इकाइयों की स्थापना संभावित है, जो एमएसएमई एवं वृहद श्रेणी की होंगी। इनसे लगभग 3 हजार 200 करोड़ रुपये का निवेश और 14 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
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मंत्रि-परिषद ने पार्क, नीति संशोधन और सेवा नियमों पर लिए बड़े फैसले
18 नवंबर 2026 को 11:21 pm बजे

मंत्रि-परिषद ने पार्क, नीति संशोधन और सेवा नियमों पर लिए बड़े फैसले
