यमुना नदी का प्रदूषण पिछले कई दशकों से पर्यावरण बहसों के केंद्र में रहा है। हर चुनाव में यह मुद्दा अलग-अलग राजनीतिक दलों के लिए सुविधा का विषय बन जाता है। इस नदी की सफाई पर सरकारों ने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। फिर भी आज इसका पानी नहाने लायक भी सुरक्षित नहीं माना जाता। सवाल यह है कि इतनी राशि खर्च होने के बाद भी यमुना सबसे प्रदूषित नदियों में क्यों गिनी जाती है। सच यह है कि इस मसले पर सरकारों की इच्छाशक्ति पर सवाल उठते रहे हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर गहरी नाराजगी जताई है। अदालत ने कड़े शब्दों में कहा कि सफाई पर भारी राशि खर्च होने के बावजूद प्रदूषण का स्तर पहले से और बढ़ा है। अदालत ने पूछा कि यमुना की सफाई और खर्च की गई हजारों करोड़ रुपए की राशि आखिर कहां गई। यमुना आज भी बेहद प्रदूषित है, और इसकी वजहें सरकारों की अनदेखी में छिपी हैं। शीर्ष अदालत ने बताया कि गंदा पानी ले जाने वाले पांच सौ बीस नाले यमुना में जाकर मिलते हैं। अदालत ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया है। बोर्ड को हर राज्य, केंद्रशासित प्रदेश और जिले में यमुना और प्रमुख नालों के प्रवेश और निकास पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी करनी है। जिन विभागों की सामान्य जिम्मेदारी यमुना में गंदगी ले जाने वाले मुहानों पर नजर रखने की है, उन्होंने अब तक क्या किया है। यह सवाल अब भी खड़ा है। नदी की सफाई की चिंता अक्सर राजनीतिक दलों को तब तक होती है, जब तक वे विपक्ष में होते हैं। सत्ता मिलते ही यमुना के प्रदूषण को खत्म करने की प्रतिबद्धता अनदेखी और उदासीनता का शिकार हो जाती है। यह स्थिति बताती है कि केवल धन खर्च करना काफी नहीं है। निगरानी, नालों पर नियंत्रण और जवाबदेही तय होना जरूरी है। अदालत के निर्देश इसी दिशा में एक कदम माने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि संबंधित एजेंसियां इन निर्देशों का पालन कैसे करती हैं। यमुना का मुद्दा सीधे आम लोगों के स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ा है। जिस पानी को नहाने के लायक भी नहीं माना जाता, उसका असर आसपास के इलाकों पर पड़ता है। इसलिए शुद्धता बहाल करना केवल प्रशासनिक नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी भी है। सरकारों से अपेक्षा है कि वे ठोस और पारदर्शी योजना के साथ आगे आएं। पिछले दशकों के प्रयासों का हिसाब सार्वजनिक होना भी जरूरी है। लोग यह जानना चाहते हैं कि कितनी राशि किस काम पर खर्च हुई। इससे भरोसा बढ़ेगा और आगे की योजनाओं पर बेहतर बहस संभव होगी। नदी को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब हर स्तर पर जवाबदेही तय हो। अंततः यमुना की सफाई का सवाल नीतियों के साथ नियत की परीक्षा भी है। अदालत की नाराजगी इस बात का संकेत है कि अब और देरी स्वीकार्य नहीं होगी। आने वाले समय में नालों की निगरानी और निर्देशों के पालन पर ही नदी का भविष्य तय होगा।
समाचार
यमुना सफाई पर हजारों करोड़ खर्च, फिर भी प्रदूषण से राहत नहीं
18 नवंबर 2026 को 11:21 pm बजे
