संपत्ति का अधिकार
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुरैना जिले के ग्राम करुआ में स्वामित्व दस्तावेजों के पंजीयन अभियान का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि आजादी के बाद संपत्तियों की पक्की रजिस्ट्री का कार्य चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि बैंकों द्वारा ऐसे मकानों पर ऋण नहीं दिया जाता था जिनका कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज न हो। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ग्रामीण आबादी को पट्टे दिए जाने के बाद अब राज्य सरकार ने संपत्तियों की पक्की रजिस्ट्री कराने का अभियान शुरू किया है। जिला प्रशासन के अधिकारी और पटवारी मिलकर ग्रामवासियों को दीपावली पर नि:शुल्क रजिस्ट्री के माध्यम से खुशियां बांट रहे हैं। मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत किसानों और ग्रामवासियों को उनकी संपत्ति का पूरा अधिकार दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने प्रदेशभर में 50 लाख नि:शुल्क रजिस्ट्री कराने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ग्राम करुआ में प्राथमिक स्कूल को माध्यमिक स्कूल में उन्नयन करने की भी घोषणा की। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर मौजूद योजना के हितग्राहियों से आत्मीय संवाद किया और कहा कि बच्चों के भविष्य निर्माण में रजिस्ट्री के दस्तावेज उपयोगी होंगे, क्योंकि डॉक्टर, इंजीनियर या व्यवसायी बनने के लिए बैंक से ऋण लेने में ये सहायक होंगे। जिन गांवों में 80 से 100 प्रतिशत तक रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं, वहां मंत्री, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी पहुंचकर दस्तावेजों का वितरण कर रहे हैं। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने इस अभियान में जुटे पटवारियों, तहसीलदारों और अन्य अधिकारियों को बधाई दी। प्रदेश सरकार किसान कल्याण वर्ष मना रही है और किसानों की बेहतरी व आमदनी बढ़ाने के लिए काम कर रही है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।