मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के मामले पर राजनीति गरमा गई है। हाईकोर्ट द्वारा पूर्व के संशोधन अधिनियम को खारिज किए जाने के बाद, सरकार इसे बचाने के लिए कानूनी विकल्प तलाश रही है, वहीं सवर्ण समाज ने विरोध में मोर्चा खोल दिया है। सवर्ण संगठनों ने सरकार और कांग्रेस को चेतावनी दी है कि यदि 27% आरक्षण के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया या सामान्य वर्ग के हितों के खिलाफ कोई फैसला लिया गया, तो वे इसे सीधे जनता के बीच ले जाएंगे।
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सवर्णों का आर ण विरोध, चुनाव में भुगतने की चेतावनी
13 अक्टूबर 2026 को 11:47 pm बजे
