मध्य प्रदेश में 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक व्यवस्था का नया खाका तैयार हो रहा है। सरकार प्रदेश के जिलों, संभागों और तहसीलों की सीमाओं की नए सिरे से समीक्षा करा रही है। इसका मकसद है कि प्रशासनिक इकाइयों का आकार, आबादी और भौगोलिक स्थिति ऐसी हो कि लोगों को सरकारी कामकाज के लिए जिला मुख्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। इस कवायद में नए जिलों के गठन से लेकर मौजूदा जिलों की सीमाओं में बदलाव और नए संभाग बनाने तक के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। इसके लिए गठित राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। आयोग प्रदेश के 50 जिलों का दौरा कर चुका है, जबकि शेष पांच जिलों में इसी महीने बैठकें प्रस्तावित हैं। इसके बाद दिसंबर में संभाग स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जाएगी। इन बैठकों में स्थानीय जरूरतों, प्रशासनिक सुविधाओं और सीमाओं में बदलाव को लेकर सुझाव लिए जाएंगे। जनगणना के आंकड़े उपलब्ध होने के बाद आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में नए जिलों के गठन के बाद प्रशासनिक ढांचे में कई बदलाव हुए हैं। इसके बावजूद अनेक क्षेत्रों में जिला मुख्यालय से दूरी और आबादी के लिहाज से असंतोष बना हुआ है। कई कस्बों और तहसीलों के लोगों को राजस्व, पुलिस और अन्य प्रशासनिक कामों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। जनगणना कार्य के चलते 31 दिसंबर 2025 से प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज हैं। इस अवधि में जिलों, संभागों और तहसीलों की सीमाओं में बदलाव नहीं किया जा सकता। इसलिए सरकार फिलहाल पुनर्गठन की तैयारी, सुझाव जुटाने और प्रस्तावों के परीक्षण पर काम कर रही है।
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विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश का प्रशासनिक भूगोल बदलेगा
16 नवंबर 2026 को 10:46 pm बजे
