राजस्थान हाईकोर्ट की लार्जर बैंच ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से जुड़े एक अहम कानूनी बिंदु पर फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि परिनिंदा या बिना संचयी प्रभाव के वेतन वृद्धि रोकने की सजा के आधार पर प्रमोशन रोकना सही नहीं है, और सर्कुलर से नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता
राजस्थान हाईकोर्ट की लार्जर बैंच ने एक महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु तय किया है। बैंच ने कहा कि किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को मिली छोटी सजा के आधार पर उसके प्रमोशन पर विचार करने से इनकार नहीं किया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश संजय के अग्रवाल, जस्टिस समीर जैन और जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की लार्जर बैंच ने यह फैसला सुनाया। बैंच ने कहा कि पिछले 7 साल में मिली छोटी सजा प्रमोशन पर विचार न करने या उसे रोकने का आधार नहीं बन सकती। राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के तहत परिनिंदा और बिना संचयी प्रभाव के एक वेतन वृद्धि रोकने की सजा मिलती है। ऐसी स्थिति में प्रमोशन रोककर दूसरी सजा नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि एक गलती की दो सजा नहीं हो सकती।
