प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से अब तक इस तरह की तेरहवीं बार एशियान-भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, और मनीला में इक्कीसवें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया। इन बैठकों में भागीदारी से साफ है कि भारत 11 सदस्यों वाले इस क्षेत्रीय समूह के साथ अपने संबंधों को कितना महत्व देता है। भारत का एशियान से जुड़ाव उसकी उस रणनीति की नींव है, जिसके तहत वह समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र की ओर बढ़ना चाहता है। पूर्व की ओर देखने की यह नीति तभी ज़्यादा रणनीतिक अर्थ रखेगी, जब उसके साथ व्यापार और निवेश के संबंध भी मज़बूत हों। इसी संदर्भ में भारत सरकार 2010 से लागू एशियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते यानी एआईटीआईजीए को लेकर असमंजस में दिखती है। इस समझौते के बाद वस्तुओं में द्विपक्षीय व्यापार लगभग दोगुना होकर $128 अरब डॉलर तक पहुँच गया है, जो 2025-26 का आँकड़ा है। लेकिन इसी समझौते से भारत का द्विपक्षीय व्यापार घाटा दस गुना बढ़कर $51.5 अरब डॉलर हो गया है, जिस पर चिंता जताई जा रही है। भारत चाहता है कि एआईटीआईजीए उसके हित में बेहतर काम करे, और इसके लिए वह इस समझौते की समीक्षा की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है। यह समीक्षा 2019 के नवंबर से लंबित है, और जकार्ता में हुई पंद्रहवीं संयुक्त समिति की बैठक में इसमें सीमित प्रगति हुई। अगली बैठक 2027 के जनवरी में होगी, जिसमें इस समझौते पर आगे चर्चा होने की उम्मीद है। भारत की चिंता यह है कि एआईटीआईजीए चुपचाप चीन के साथ किया गया समझौता बन गया है, इसलिए वह उत्पाद-विशेष मूल नियमों को और सख्त करवाना चाहता है। एशियान इन माँगों का विरोध कर रहा है और भारत की गैर-शुल्क बाधाओं को लेकर उसकी अपनी चिंताएँ हैं। व्यापार विशेषज्ञ अजय श्रीवास्तव के अनुसार आगे का रास्ता यह है कि भारत इन सख्त नियमों की माँग छोड़े और वियतनाम व इंडोनेशिया जैसे सदस्यों को पारस्परिक बाज़ार पहुँच दे। विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) रुद्रेंद्र टंडन के अनुसार समीक्षा में समय लग रहा है, फिर भी भारत अलग-अलग सदस्य देशों के साथ व्यापार सुविधा पर बातचीत बढ़ा रहा है। एशियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलनों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकों में व्यापार और आर्थिक सहयोग प्रमुख रहा। एआईटीआईजीए समीक्षा में देरी का असर एशियान देशों को भारतीय निर्यात पर अब तक नहीं पड़ा है। भारत का कुल निर्यात अप्रैल-अक्टूबर 2026 में 22 प्रतिशत बढ़ा, जबकि एशियान सदस्यों को निर्यात 64 प्रतिशत बढ़ा। इस वृद्धि में सिंगापुर (107.5 प्रतिशत), मलेशिया (106.9 प्रतिशत), इंडोनेशिया (37.3 प्रतिशत) और वियतनाम (29.3 प्रतिशत) सबसे आगे रहे। एशियान के साथ गहरा जुड़ाव भारत के हित में है, क्योंकि इससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसकी पहुँच बढ़ती है। भारतीय उद्योग जगत भी दक्षिण-पूर्व एशिया में निवेश बढ़ाकर इस प्रक्रिया में योगदान दे सकता है, जैसा आदित्य बिड़ला समूह ने पहले किया था।
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एशियान समझौते पर भारत की दुविधा: व्यापार घाटा बढ़ा, समीक्षा अटकी
19 नवंबर 2026 को 11:28 pm बजे

एशियान समझौते पर भारत की दुविधा: व्यापार घाटा बढ़ा, समीक्षा अटकी
