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भारत का डिजिटल पर्सनल डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम मई 2027 से लागू होने वाला है। अब तक ज़्यादातर चर्चा इस बात पर रही है कि कंपनियों को अनुपालन के लिए कौन-सी जिम्मेदारियाँ निभानी होंगी, किस तरह के दंड लग सकते हैं और कितना काम करना होगा। अनुपालन की लागत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इस कानून की तैयारी जल्दी शुरू करना कंपनियों के लिए कारोबारी लाभ भी बन सकता है। डिजिटल निजी डेटा संभालने वाली हर कंपनी को इस अधिनियम का पालन करना होगा। जो कंपनियाँ जल्दी शुरुआत करेंगी, उनके पास तैयारी के लिए अधिक समय होगा, जबकि प्रतिस्पर्धी कंपनियाँ अभी इंतज़ार में बैठी रह सकती हैं। इसके अलावा, इस तैयारी से ग्राहक अनुभव बेहतर हो सकता है और यह प्रतिस्पर्धा में एक उपयोगी साधन भी बन सकता है। भारत में निजता को लेकर जागरूकता अभी विकसित हो रही है, फिर भी निजी डेटा के इस्तेमाल को लेकर चिंता पहले से काफी गहरी है। चिस्को के 2024 के सर्वेक्षण में 37 प्रतिशत भारतीय उत्तरदाताओं ने कहा कि वे देश के निजता कानून के बारे में जानते हैं। इनमें से 66 प्रतिशत ने इन कानूनों को सकारात्मक नज़र से देखा। पीडब्ल्यूसी के 2024 वॉइस ऑफ द कंज़्यूमर सर्वेक्षण में 83 प्रतिशत भारतीय उत्तरदाताओं ने माना कि उनके उपकरण उनकी जानकारी को निजी रखें, यह बात उनके लिए महत्वपूर्ण है। निजता से जुड़ी चिंताएँ उपभोक्ता व्यवहार पर भी असर डाल रही हैं। पीडब्ल्यूसी के अध्ययन में 75 प्रतिशत लोगों ने कहा कि जिस संगठन पर उन्हें अपने डेटा को लेकर भरोसा नहीं है, वे उससे खरीदारी से बचेंगे। वैश्विक स्तर पर चिस्को के अध्ययन में पाया गया कि निजता की परवाह करने वाले और उस पर कार्रवाई की इच्छा रखने वाले लोगों में से 51 प्रतिशत ने डेटा व्यवहार की चिंताओं के कारण कंपनियाँ बदलीं। निजता के उल्लंघन का सबसे मज़बूत प्रमाण वहाँ मिलता है जहाँ उपभोक्ता एक कंपनी और दूसरी कंपनी की डेटा प्रथाओं का अंतर आसानी से देख सकते हैं। कार्नेगी मेलन के शोधकर्ताओं ने एक शॉपिंग सेवा बनाकर इसकी जाँच की, जिसमें ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं की निजता से जुड़ी जानकारी दिखाई गई। इस अध्ययन में प्रतिभागियों ने असली पैसों से असली खरीदारी की। जब निजता प्रथाएँ साफ़ तौर पर दिखाई गईं, तो खरीदार अधिक सुरक्षा देने वाले खुदरा विक्रेताओं से खरीदने की ओर झुके, और कुछ लोगों ने इसके लिए अतिरिक्त कीमत चुकाने की भी इच्छा जताई। एपल ने ऐप्स द्वारा एकत्र किए जाने वाले डेटा के प्रकार दिखाने वाले मानकीकृत निजता लेबल शुरू किए, तो शोधकर्ताओं ने आईओएस पर साप्ताहिक डाउनलोड में 14 प्रतिशत सापेक्ष गिरावट पाई। उसी तुलना में राजस्व में एंड्रॉइड समकक्षों की तुलना में 15 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। जिन ऐप्स ने अधिक निजी जानकारी एकत्र की, उन पर असर और भी मज़बूत दिखा। इसका अर्थ है कि उपभोक्ता असल में अनचाही डेटा संग्रह पर आपत्ति करते हैं। भारत में लगभग हर खरीदार को किसी रिटेल चेन के काउंटर पर यह सवाल सुनने का अनुभव होता है, “मोबाइल नंबर? ” बिना यह बताए कि खरीद के लिए नंबर क्यों ज़रूरी है, यह निजता के उल्लंघन जैसा लगता है। यहीं भारतीय कंपनियाँ डीपीडीपी को अपने पक्ष में बदल सकती हैं। वे ग्राहकों का भरोसा जीतने के लिए डीपीडीपी-अनुपालक प्रक्रियाएँ लागू कर सकती हैं। काउंटर कर्मचारी को यह पूछना सिखाया जा सकता है कि क्या ग्राहक लॉयल्टी पॉइंट्स के लिए मोबाइल नंबर साझा करना चाहेंगे, जिनसे छूट दी जा सकती है, और बैलेंस की जानकारी एसएमएस से फोन पर भेजी जाएगी। ग्राहकों को जोड़ना ही ग्राहक-हितैषी डेटा नीतियों का एकमात्र प्रतिस्पर्धी लाभ नहीं है। ग्राहकों को बनाए रखना भी उतना ही अहम हो सकता है। चिस्को के अध्ययन में कुछ उपभोक्ताओं ने डेटा प्रथाओं के कारण सेवा प्रदाता बदला, जिससे संकेत मिलता है कि निजता मौजूदा ग्राहक संबंध को भी प्रभावित कर सकती है। डीपीडीपी के तहत व्यक्तियों द्वारा अपने निजता अधिकारों के इस्तेमाल से शुरुआती डेटा सुरक्षा प्रथाओं का असर और साफ़ दिखने की संभावना है। आज यदि कोई ग्राहक मार्केटिंग संदेश रोकने को कहे और फिर भी संदेश आते रहें, तो वह उस कंपनी से कारोबार करने से दूरी बना सकता है। मई 2027 के बाद सभी कंपनियों को ऐसी ग्राहक पसंद का सम्मान सुनिश्चित करना होगा। सवाल यह होगा कि समय सीमा से पहले किन कंपनियों ने ग्राहकों को इतना परेशान किया कि वे दूर चले गए। अनुपालन के लिए किया गया काम सामान्य ग्राहक संपर्क को भी बेहतर बना सकता है, लेकिन इसके लिए कंपनियों को वास्तविक काम करना होगा। सहमति के रिकॉर्ड को वही दिखाना होगा जो ग्राहक ने चुना है। अधिकार अनुरोधों के लिए एक तय जगह होनी चाहिए। प्रतिधारण नियमों के तहत सिस्टम को उस जानकारी की पहचान करनी होगी जिसका उद्देश्य समाप्त हो चुका है। यदि सरकार लागू होने की तारीख मई 2027 से आगे बढ़ा दे, तब भी जो कंपनियाँ पहले से तैयार हैं, उन्हें अपने प्रतिस्पर्धियों के इंतज़ार के दौरान डेटा सुरक्षा में खुद को अलग दिखाने का अधिक समय मिलेगा। जल्दी शुरुआत करने वाली कंपनियों के पास अनिवार्य काम को व्यावसायिक लाभ में बदलने का मौका है, इससे पहले कि अनुपालन सामान्य नियम बन जाए। वे इस अवधि का उपयोग भरोसा बनाने, ग्राहक अनुभव सुधारने और निजता के प्रति सजग नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए कर सकती हैं।
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