भोपाल में कमिश्नर संजय कुमार ने सुरक्षा को लेकर नया आदेश जारी किया है। आदेश के तहत किरायेदारों, घरों में काम करने वाले नौकरों और छात्रों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। आदेश के अनुसार मकान मालिकों और होटल संचालकों को अपने यहां रहने वाले लोगों की पूरी जानकारी पुलिस को देनी होगी। यह नियम किरायेदारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पेइंग गेस्ट, अस्थायी निवासी और घरेलू नौकर भी शामिल हैं। छात्रावासों में रहने वाले छात्र-छात्राओं की जानकारी भी पुलिस को देनी होगी। मकान मालिकों को किराये पर दिए गए मकानों के किरायेदारों की पहचान और जरूरी जानकारी पुलिस को उपलब्ध करानी होगी। पीजी संचालकों को अपने यहां रहने वाले हर व्यक्ति का रिकॉर्ड रखना होगा। घरों में काम करने वाले नौकरों की जानकारी भी पुलिस के पास जमा करानी होगी। ठेकेदारों को निर्माण कार्य में लगे मजदूरों और कारीगरों की पूरी जानकारी पुलिस को देनी होगी। पुलिस के अनुसार इस व्यवस्था का उद्देश्य संदिग्ध गतिविधियों और बाहरी व्यक्तियों के आवागमन पर नजर रखना है। इसके लिए बाहरी लोगों के ठहराव की भी निगरानी की जाएगी। पुलिस प्रशासन के मुताबिक शहर में आतंकवादी गतिविधियों, कट्टरपंथी संगठनों और अवैध प्रवासियों से जुड़े संभावित खतरों पर नजर रखी जाएगी। वीआईपी सुरक्षा और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। कानून-व्यवस्था मजबूत करने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है।
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भोपाल में किरायेदार, पेइंग गेस्ट और नौकरों की जानकारी पुलिस को देना अनिवार्य हुआ
16 नवंबर 2026 को 10:46 pm बजे

भोपाल में किरायेदार, पेइंग गेस्ट और नौकरों की जानकारी पुलिस को देना अनिवार्य हुआ
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